अमरावती: महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतक-यांना तत्काळ नवे कर्ज मिळवून देण्यासाठी बँकांसोबत करारनामे करण्यात येत आहेत. त्यानुसार योजनेतील पात्र शेतक-यांचे थकित कर्ज शासनाच्या नावे होईल व शेतकरी बांधवांना नवे कर्ज मिळेल. या प्रक्रियेला गती देताना आधार प्रमाणीकरणाचे कामही तत्काळ पूर्ण करावे, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्तीचे उद्दिष्ट आम्ही डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यामुळे कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांशी करारनामे करण्यात येत आहेत. त्यानुसार कॅनरा बँक, विदर्भ कोकण ग्रामीण विकास बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आदी बँकांशी करार झाला असून, उर्वरित राष्ट्रीयकृत, खासगी, व्यापारी व इतरही बँकांशी करार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे योजनेत समाविष्ट सर्व शेतकरी बांधव नव्याने कर्ज मिळण्यासाठी पात्र होणार आहेत, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.दरम्यान, जिल्ह्यात अद्यापपपर्यंत 67 हजार 400 खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित प्रक्रियाही तत्काळ पूर्ण करावी जेणेकरून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होईल व शेतकरी बांधवांना नवे कर्ज उपलब्ध होईल, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.
जिल्ह्यात 1 लाख 32 हजार खात्यांची माहिती बँकांतर्फे देण्यात आली आहे. त्यातील 1 लाख 17 हजार शेतक-यांची यादी पोर्टलला उपलब्ध असून, आधार प्रमाणीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी पोर्टलवर प्राप्त याद्या गावनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येऊन, प्रमाणीकरणासाठी गावोगाव आवाहन करण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरणाचे सुमारे 55 टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली.
शासन निर्णयानुसार, एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या, तसेच या काळातील कर्जाचे पुनर्गठन व फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जातील 30 सप्टेंबर 2019 च्या थकित व परतफेड न झालेल्या थकबाकीदार शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्ती योजना लागू झाली. खरीप हंगाम 2020 साठी शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा योजनेचा उद्देश आहे. त्यासाठी पात्र खातेदारांची यादी प्रसिद्ध करून प्रमाणीकरण करून संबंधित रक्कम बँकांना देण्यात येते. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी सुरु असतानाच कोरोना संकट उद्भवल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे खाती निरंक न झाल्यास खरीप हंगामामध्ये नवीन पीक कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. त्यामुळे शेतकरीहित डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने बँकांशी करार करून ते शेतकरी बांधवांचे कर्ज शासनाच्या नावे करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.
करारानुसार, संबंधित बँकांनी सदर खातेदाराची थकबाकी हे शासनाकडून येणे दर्शवावी व त्याला कर्ज द्यावे, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, बँकांनीही खरीप हंगाम व कोरोना संकटकाळात शेतकरी बांधवांपुढे उभ्या राहिलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन कर्जवितरणाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी व शेतकरी बांधवांना नव्या कर्जापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.
