मुंबई : गलवान खोर्‍यात चीनने भारतीय सैन्यावर केलेल्या भ्याड हल्यानंतर चीनी वस्तूंवर बहिष्काराची मोहीम सुरु आहे. भारतीय रेल्वेने चीनच्या बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाईन इन्स्टिट्यू ऑफ सिग्नल अँड कम्युनिकेशन लिमिटेड या कंपनीला दिलेले ४७१ कोटींचे कंत्राट रद्द केले. आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही चिनी कंपन्यांना जोरदार दणका दिला आहे. राज्य सरकारने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० मध्ये चिनी कंपन्यांशी केलेले तीन करार थंड बस्त्यात टाकले आहेत. तीन प्रस्तावित प्रकल्प एकूण सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचे आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करुन घेतला आहे. गलवान खोऱ्यात संघर्ष होण्याआधी राज्य सरकारने चीनमधील तीन कंपन्यांच्या करारावर स्वाक्षरी केल्या होत्या. मात्र आता हे प्रकल्प राज्य सरकारने रोखले आहेत.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने येथून पुढे कोणत्याही चिनी कंपन्यांशी करार करु नयेत, अशी सूचना राज्याला दिली आहे. तीन प्रकल्पांमध्ये ३,७७० कोटी रुपयांच्या ग्रेट वॉल मोटर्सचा समावेश आहे. हा ॲटोमोबाईल प्रकल्प पुण्यातील तळेगाव येथे उभारला जाणार होता.
दुसरा प्रकल्प पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी आणि फोटॉन यांचा होता. हा प्रकल्प १ हजार कोटी रुपयांचा असून यातून १,५०० रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
तिसरा प्रकल्प हेंगली इंजिनिअरींगचा असून तो २५० कोटी रुपये गुंतवणुकीचा आहे. यामुळे २५० रोजगार निर्मिती होणार होती. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत १२ करार करण्यात आले होते. त्यात चीनसह सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, अमेरिका स्थित अनेक भारतीय कंपन्यांचा समावेश होता.
