केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. संपत्ती निर्माण करणारे रोजगारांची निर्मिती करत असतात आणि संसाधनांचा सुयोग्य वापर करून देशाच्या सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना देत असतात, त्यामुळे सरकारने नेहमीच त्यांचे महत्त्व लक्षात घेतले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. पंतप्रधानांनी नेहमीच एमएसएमई क्षेत्राचे महत्त्व ओळखले आहे आणि त्यांना मदतीचा हात दिला आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीच्या पॅकेजमधील तरतुदींचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे विशेषतः रेपो दरातील कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत कमी व्याजदरांच्या रुपात पोहोचत आहे की नाही यावर आम्ही बँकांशी सल्लामसलत करून बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, अशी माहिती त्यांनी या बैठकीत दिली. कोविड-19 महामारीचा व्यापार आणि उद्योगावर झालेला विपरित परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने व्यवसायांना जाहीर केलेल्या तारण विरहित 3 लाख कोटी रुपयांच्या स्वयंचलित कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाचे वितरण कशा प्रकारे होत आहे याकडेही सरकारचे बारीक लक्ष आहे, असे त्यांनी सांगितले. उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने नेहमीच किमान सरकार आणि कमाल प्रशासनावर भर दिला आहे आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन दिले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारने कोणताही भेदभाव न करता सर्व उद्योगांना विशेषतः एमएसएमईंना नेहमीच मदतीचा हात दिला आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष डॉ. डी के अग्रवाल यांनी यावेळी सरकारने जाहीर केलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांची प्रशंसा केली. सरकारने जाहीर केलेले 20.97 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक मदतीचे पॅकेज अतिशय समावेशक, भरीव आणि जगातील इतर देशांनी जाहीर केलेल्या सर्वात मोठ्या पॅकेजपैकी एक असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे पॅकेज केवळ आर्थिक आणि वित्तपुरवठाविषयक बळ देणारे पॅकेज नसून भारताला नव्या उंचीवर नेणाऱ्या आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या उपाययोजना त्यात समाविष्ट आहेत, असे ते म्हणाले.
पर्यटन, हवाई वाहतूक, मनोरंजन, बांधकाम, वाहन उद्योग आणि अशाच इतर काही मोठ्या प्रमाणावर झळ बसलेल्या क्षेत्राच्या वर्गीकरणावर कोणताही परिणाम होऊ न देता कर्जाची एकदाच पुनर्रचना करणे ही काळाची गरज आहे, अशी सूचना त्यांनी केली. सरकारला बँकर्सच्या मनातून कर्ज वितरणासंदर्भात असलेली भीती दूर करण्यासाठी अधिकृत संपर्क साधता येऊ शकेल, जेणेकरून बँक अधिकारी कोणत्याही दडपणाविना व्यापार आणि उद्योगांना कर्ज मंजूर करू शकतील आणि त्याचे वाटप करू शकतील, अशी सूचनाही अग्रवाल यांनी केली. एखाद्या उद्योगाने घेतलेले कर्ज खरोखरच काही योग्य कारणांमुळे चुकते करण्यात अपयश आले असेल तर त्या उद्योगांविरोधात फौजदारी कारवाई होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने केलेल्या वाढीव खर्चामुळे मागणीमध्ये तातडीने वाढ होण्याची आणि त्याचवेळी स्थानिक उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढीला लागण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या उद्योगांना जलदगतीने मजूर, कायदा आणि भूमीविषयक सुधारणांचे लाभ मिळाले पाहिजेत आणि भारत गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक स्थान बनला पाहिजे, असे अग्रवाल यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांच्या धडाडीच्या नेतृत्वाखाली कोविड-19च्या विरोधातील लढाईत भारत विजयी होईल, असा विश्वास पीएचडी चेंबरला वाटत आहे. या अतिशय कठीण कालखंडात सरकार आणि समस्त देशवासीयांना पीएचडी चेंबरचे संपूर्ण पाठबळ असल्याची ग्वाही डॉ. अग्रवाल यांनी दिली. या चेंबर समितीच्या सदस्यांच्या शंकांचे अर्थमंत्र्यांनी अतिशय मनमोकळेपणाने निरसन केले आणि देशाची अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योगाशी संबंधित विविध पैलूंबाबत सदस्यांनी केलेल्या सूचना लक्षात घेतल्या. यामध्ये भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाचे अर्थ सचिव अजय भूषण पांडे, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव देबाशिष पंडा, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव राजेश वर्मा, मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमनियन, पीएचडी चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, पीएचडीचे उपाध्यक्ष संजय मुलतानी, सरचिटणीस सौरभ सन्याल आणि पीएचडीचे माजी अध्यक्ष आणि समिती सदस्य यांच्यासारखे मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते.
