मुंबई : कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये. मात्र विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आपण खेळू शकत नाही. हे लक्षात घेऊन कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामीण, तसेच शहरांपासून दूरवरील शाळा प्रत्यक्ष सुरू करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. तसेच तसेच दुसरीकडे ऑनलाईन, डिजिटल पद्धत, पायलट प्रॉजेक्ट तातडीने राबविण्याच्या सुचना करत यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली. यावेळी त्यांनी शाळा एकवेळ सुरू नाही झाल्या तरी शिक्षण सुरू झाले पाहिजे या विधानाचा पुनरुच्चार केला. तर ज्या ठिकाणी शाळा प्रत्यक्ष सुरू होत आहेत, तिथे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह मुख्य सचिव अजोय मेहता, शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय हे उपस्थित होते.
…यांच्यावर राहणार मोठी जबाबदारी
शाळा सुरू करण्यासाठी आता सुरूवातीला शाळा व्यवस्थापन समित्यांची सभा आयोजित केली जाईल. गावांमधील कोविड प्रतिबंध समिती तसेच स्थानिक पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली जाईल. शाळांमध्ये स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, पाण्याची सोय आहे की नाही हे पाहून त्याबाबतची कामे केली जातील. गटागटाने पालक सभा घेऊन पालकांच्या मनातली भीती कमी करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समित्यांसह कोविड प्रतिबंध समितीची असेल. बालरक्षक व शिक्षकांनी शाळाबाह्य होण्याची शक्यता असलेल्या तसेच स्थलांतरितन मजुरांच्या मुलांच्या घरी जाऊन त्यांचे मन वळवायचे आहे. सरल प्रणाली अद्ययावत करणे व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक भरणे, ग्राम पंचायतीच्या मदतीने टीव्ही, रेडीओ यांची व्यवस्था करणे जेणे करून कुठलीच सोय नसलेल्या मुलांना शिक्षणासाठी याची मदत होईल. गुगल क्लास रूम, वेबिनार, डिजिटल क्लास रूम प्रायोगिक तत्वावर सुरू करणे, ई शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, सायबर सुरक्षा, दीक्षा मोबाईल अॅपचा उपयोग, शाळेच्या स्पीकरवरून विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक माहिती देत राहणे अशा बाबींवर चर्चा झाली.
शाळा, कॉलेज सुरू करण्याचे नियोजन
रेड झोनमध्ये नसलेल्या ९, १०, आणि १२ वी शाळा-कॉलेज जुलैपासून, ६ वी ते ८ वी ऑगस्ट पासून, वर्ग ३ ते ५ सप्टेंबरपासून, वर्ग १ ते २ री शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने सुरू करायच्या आहेत. तर ११ वीचे वर्ग पुढील महिन्यात लागणाऱ्या दहावीच्या निकालानंतर सुरू करण्याचे नियोजन आहे. ज्या ठिकाणी शाळा सुरू होणार नाही, तिथे टाटा स्काय, जिओ यांच्या मदतीने शिक्षणाचे पायलट प्रोजेक्ट लगेचच सुरू करायचे आहेत. त्याचबरोबर करून त्याचा बारकाईने आढावा घेण्याच्या सुचनाही मुख्यमंत्री यांनी दिल्या. काही कंपन्यांनी इतर राज्यांत प्रयोग केले आहेत. त्याचीही परिणामकारकता तपासावी असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे.
केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्र्यांशी बोलणार
यावेळी बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी प्राधान्याने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचा उपयोग करून घेण्याची विनंती केली. माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी आपण यासंदर्भात लगेच बोलून ही माध्यमे देखील उपलब्ध करून घेतली जातील असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
पहिली, दुसरीसाठी ऑनलाईन नाही
ऑनलाईनबाबत पालकांच्या मतांचा विचार करण्यात आलेला आहे. पहिली व दुसरीची मुले लहान असतात, त्यांच्यासाठी ऑनलाईन पर्याय दिला जाणार नाही. ३ ते ५ वीच्या मुलांना दररोज १ तास व पुढील वर्गाच्या मुलांना दोन तासांपर्यंत ऑनलाईन, डिजिटल शिक्षण देण्याचे नियोजन आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यांनी दिली आहे.
कोकणातील वादळग्रस्त शाळांची प्राधान्याने दुरूस्ती
कोकणातील चक्रीवादळाचा तडाखा बसून ज्या शाळांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना तातडीने दुरूस्तीसाठी निधी दिला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तर वादळग्रस्त शाळा दुरूस्तीसाठी २८ कोटींचा निधी मिळावा अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे.
या सुचना ही मान्य कराव्यात ही मागणी
शिक्षकांची कोरोना ड्युटी रद्द करावी, पंचनामे लवकर व्हावे ;शाळा निर्जंतुकीकरण खर्च १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून द्यावा, परजिल्ह्यांतून शिक्षकांना इतर जिल्ह्यांत प्रवासासाठी परवानगी मिळावी, सादिल अनुदान लवकर मिळावे, वेतनेतर अनुदान मान्यता व निधी, सफाई कामगार हवेत असे मुद्दे शिक्षण विभागाने आजच्या बैठकीत ठेवले.
विविध पर्यायांचा विचार करून शिक्षण सुरू ठेवावे
वर्गात कमी मुले बसविणे, व्हॉटसऍप ग्रुपवरून शिक्षकांनी मुलांचे शंका समाधान करणे, एक दिवसाआड शाळा, सम -विषम पर्याय अशा विविध पर्यायांचा विचार करून शिक्षण सुरू ठेवण्यात येईल असेही वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
