नवी दिल्लीः शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं ३ मोठ्या सुधारणांसाठी कामाला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयानं कृषी मंत्रालयाला जमिनीच्या पातळीवर तीन मोठ्या सुधारणा लागू करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी कृषी मंत्रालयानं स्पेशल सेल तयार करून कामास सुरुवात केली आहे. नव्या सुधारणांनंतर शेतकऱ्यांना माल विकण्यास सुलभ होणार आहे. कृषी मंत्रालयानं 3 मोठ्या सुधारणांवर काम सुरू केले आहे. कृषी मंत्रालयानं स्पेशल रिफॉर्म सेल तयार केला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या सल्लानंतर कृषी मंत्रालयानं कामाला सुरुवात केली आहे. स्पेशल सेल एक जिल्हा एक विकास योजनेला प्राधान्य देत आहे. व्यापाऱ्यांना सहजपणे पीक उपलब्धतेची माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल विकण्यासाठी भटकावं लागणार नाही. विशेष सेल कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीवर काम करेल.एका ठिकाणाहून दुसऱ्या जागेवर शेतकऱ्यांना माल पोहोचवणं सहजसोपं होणार आहे. जिथे शेतकऱ्याला हवं तिथे त्याला माल विकता येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी ई-मंडईच्या धर्तीवर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार केला जाणार आहे. या प्लेटफॉर्मच्या माध्यमातून व्यापारी आणि शेतकरी जोडले जाणार आहेत. सरकारनं शेतकऱ्यांना बाजार मंडईच्या बाहेर माल विकण्यासही परवानगी दिलेली आहे. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे. १ ऑगस्टपासून येणार पंतप्रधान-किसान स्कीम अंतर्गत २०००-२००० रुपये – शेतकऱ्यांना शेतीसाठी थेट बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढचा हप्ता १ ऑगस्टपासून मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. म्हणजे दोन महिन्यांनंतर मोदी सरकार आपल्या खात्यात २ हजार रुपये टाकणार आहे. अशा प्रकारे वर्षाला या योजनेंतर्गत ६ हजार रुपये मिळणार आहेत.
