नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या काळात कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांना त्यांचे पूर्ण वेतन द्यावे, अशी सक्ती करणारा आदेश अखेर केंद्र सरकारने मागे घेतला आहे. यामुळे व्यावसायिक, उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. लॉकडाऊनच्या काळात बंद राहणार्‍या कंपन्यांसाठीही हा आदेश लागू असणार नाही.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सोमवारपासून लागू झालेल्या चौथ्या लॉकडाऊनसाठी दिशानिर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये लॉकडाऊनदरम्यान कर्मचार्‍यांना वेतन देणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्मचार्‍यांना लॉकडाऊन काळातील वेतन देणे बंधनकारक करण्याबाबतचा आदेश 29 मार्च 2020 रोजी जारी करण्यात आला होता. हा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.
गृह मंत्रालयाने रविवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, वेतन सक्‍तीसह नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटीद्वारा (एनईसी) जारी उर्वरित सर्व निर्देशांची 18 मे 2020 पासून अंमलबजावणी होणार नाही. नवीन दिशानिर्देशांमध्ये 29 मार्चच्या आदेशाचा समावेश नाही. त्यामुळे कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 29 मार्च 2020 रोजी काढलेल्या आदेशात सर्व व्यावसायिक आणि उद्योगांना (दुकानदारांसह) आपल्या कर्मचार्‍यांचे निश्‍चित तारखेला वेतन देणे आणि लॉकडाऊनच्या काळातील वेतनात कपात न करण्याचे निर्देश दिले होते. नवीन आदेशात याचा उल्लेख नसल्यामुळे जुना आदेश आपोआपच रद्द झाला आहे. काही कंपन्यांनी शासनाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेल्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाच्या आदेशाला स्थगिती देताना कर्मचार्‍यांना वेतन देऊ न शकणार्‍या कंपन्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने शासनाला आपल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यास तसेच सात दिवसांत उत्तर देण्यासही सांगितले होते. नागरिका एक्स्पोर्टस् लिमिटेडने ही याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत काय म्हटले होते?
लॉकडाऊनच्या काळात कंपन्यांमधील उत्पादन शून्य किंवा अत्यल्प असताना कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्यामुळे अधिकांश सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग बंद होतील आणि अनेक लोकांना कायम बेरोजगार राहावे लागेल. याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. तसेच भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (पीएफ) अशी मोठी रक्‍कम आहे, ज्याला कोणी दावेदार नाही. त्याशिवाय ईएसआयसीचीही मोठी रक्‍कम बँकांकडे जमा आहे. सरकार ही रक्‍कम कर्मचार्‍यांच्या मदतीसाठी वापरू शकते.
गृह मंत्रालयाचा आदेश काय होता?
लॉकडाऊनच्या काळात खासगी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन दिले पाहिजे; अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पहिला लॉकडाऊन जाहीर करताना कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून न काढण्याचे आणि पगारात कपात न करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने 29 मार्च 2020 रोजी आदेश जारी केला होता.
