मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ व केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन, तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन अशा पाच योजनेच्या बाबतीत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यांतर्गत राज्यातील जवळपास ३५ लाखाहून अधिक लाभार्थींना एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित ऍडव्हान्स देण्यात येणार आहे.
यासाठी राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना सुद्धा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत तब्बल १२५७ कोटी ५० लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून, वित्त व नियोजन विभागाने त्यास मान्यता दिली आहे. त्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित दादा पवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
या योजनांच्या अंतर्गत राज्यात संजय गांधी निराधार योजनेतून ११ लाख १५ हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार रुपये, श्रावणबाळ सेवा योजनेतून ११ लाख ७२ हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार रुपये मानधन राज्य शासनाच्या वतीने दिले जाते. आता कोरोनामुळे सुरू असलेल्या संचारबंदीच्या काळात एप्रिल, मे व जून य तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित देण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर केंद्र सरकार पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना याअंतर्गत ६५ ते ७९ वयोगटातील दहा लाख ७३ हजार लाभार्थींना प्रतिमहिना एक हजार रुपये मानधन यामध्ये ८० टक्के म्हणजेच प्रतिव्यक्ती आठशे रुपये इतका वाटा राज्य शासनाचा असतो, तर ८० व त्यावरील वयोगटाच्या ६८ हजार तीनशे लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार रुपये, यामध्ये ५०% म्हणजे पाचशे रुपये राज्य शासनाचा वाटा असतो.
तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेच्या ७० हजार पाचशे लाभार्थींना प्रतिमहिना १ हजार ज्यामध्ये ७०% म्हणजे प्रति लाभार्थी ७०० रुपये राज्य सरकारचे आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना ज्यामध्ये राज्यात १० हजार तीनशे लाभार्थीं असून त्यांच्या प्रतिमहिना १ हजार रुपये मानधनांपैकी ७०% वाटा राज्य सरकार देते.
कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या एकूण परिस्थिती मुळे केंद्र सरकारने या तीनही योजनेतील लाभार्थींना एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित एप्रिल महिन्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाच्या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थींनाही तीन महिण्याचे एकत्रित मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत ना. धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता, त्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून अर्थ मंत्रालयाकडून यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
दरम्यान राज्यातील गोरगरीब वंचित, वार्षिक उत्पन्न रुपये २१००० पेक्षा कमी असलेले वृद्ध, निराधार, अंध, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्त्या, देवदासी अशा उपेक्षितांची या कठीण काळात परवड होऊ नये यासाठी राज्य शासनाच्या इतर विभागांच्या बरोबरीने सामाजिक न्याय विभाग भक्कमपणे या नागरिकांच्या पाठीशी उभा असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांमधून राज्यातील जवळपास ३५ लाख लाभार्थींना तीन महिन्यांचे एकत्रित मानधन देऊन त्यांच्या जीवनावश्यक वस्तू तथा आरोग्यविषयक सुविधांची निकड पूर्ण व्हावी हा हेतू राज्य सरकारचा असून त्यासाठी १२५७ कोटी ५० लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसात जिल्हानिहाय निधीं वितरणाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होणार असून लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांवर एकत्रित हे मानधन वितरित करण्यात येईल; असे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
