अकोला प्रतिनिधी: भाजप सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेले महा परिक्षा पोर्टल देशातील सर्वात मोठा ऑनलाईन परीक्षा घोटाळा आहे. मध्य प्रदेशात व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या (व्यापमं) संचालन करणा-या यूएसटी इंटरनॅशनल आयटी कंपनीच्या सहायाने महाराष्ट्रात आजवर झालेली सरळ सेवा भरती ही पूर्णपणे सरकार व कंपनीने केलेला सर्वाधिक मोठा घोटाळा असून उमेदवारांची जात, आडनाव, वशिला आणि आर्थिक गैर व्यवहार ह्या आधारे आजवर महा परिक्षा पोर्टल वरील भरती प्रक्रियेतील अयोग्य उमेदवार निवड झाल्या आहेत.ह्या गैरव्यवहाराची जलदगती न्यायालयीन चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची व आजवरच्या निवड प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
राज्यामध्ये महायुतीच्या काळात पारदर्शक पध्दतीने महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षार्थीची भरती करण्याचा निर्णय फडणवीस ह्यांनी घेतला. राज्य सरकारने सरकारी पदभरतीसोबतच मेगाभरती करण्यासाठी महापरीक्षा पोर्टलची निर्मिती केली आहे. या पोर्टलची जबाबदारी कंत्राटामार्फत यूएसटी इंटरनॅशनल आयटी कंपनीला देण्यात आली आहे. मात्र, या पोर्टलद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाल्यानंतर गोंधळ सूरु झाले. पारदर्शकतेच्या नावाखाली खुप मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असल्याच्या अनेक घटना याआधी समोर आलेल्या आहेत. तीन वर्षांत या पोर्टल अंतर्गत होणारी प्रत्येक परीक्षा वादग्रस्त आणि आणि अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे. पात्रता ऐवजी जात, आडनाव, वशिला आणि आर्थिक व्यवहार ह्या आधारे आजवर महा परिक्षा पोर्टल वरील भरती प्रक्रियेतील अयोग्य उमेदवार निवड करण्यात आल्या. महाभरतीमध्ये भ्रष्टाचार आहे. कोणतेही पारदर्शकता नाही. प्रश्न पत्रिका दिली जात नाही. उत्तर पत्रिकाही नाही. टीक मार्क केलेली पत्रिकाही मिळत नाही. सर्वकाही कंपनीला अधिकार आहेत.
मंगळवारी पुणे येथील महापोर्टल केंद्रावर मोठा गोंधळ झाला. सर्व्हर बंद व इतर तांत्रिक अडचणीने परिक्षा बंद पडली. यावेळी ही परिक्षा सुरू असताना अनेक विद्यार्थी गुगलवरती ऑनलाईन पाहून पेपर सोडवले जात असल्याचे निदर्शनास आले. राज्यातून विविध कानाकोपऱयातून हजारो विद्यार्थी या परीक्षांसाठी आले होते. वास्तविक शासनाने ही परिक्षा त्याच्या प्रत्येक जिल्हय़ाच्या ठिकाणी सेंटर देऊन घेणे आवश्यक होते. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन फॉर्म भरत असताना स्वतःच्या जिल्हय़ातील पर्यायी केंद्र दिले असताना देखील त्यांना इतर सेंटर देऊन परीक्षा घेतली जात होती.
राज्यात नोकरभरतीच्या पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार जागा भरण्याचे प्रस्तावित होते, त्यात प्रचंड घोळ करण्यात आला.यापूर्वी सरकारी नोकरभरतीसाठी ‘एमकेसीएल’मार्फत परीक्षा घेतली जात होती. ‘एमकेसीएल’कडे पायाभूत सुविधा आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ असल्याने त्यांनी राज्यभर एकाच वेळी सहा लाख उमेदवारांची परीक्षा कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय घेतली होती. तरीही शासनाने ‘एमकेसीएल’ ची सेवा बंद करून महाऑनलाइन वेबपोर्टल सुरू केले. टीसीएसमार्फत ते चालवले जात होते. सरकारने ‘महाऑनलाइन’ सुद्धा तडकाफडकी बंद करून त्याच्याऐवजी महापरीक्षा पोर्टल चालू केले. या महापरीक्षा पोर्टलसाठी कंत्राट कोणाला द्यायचे, हे ठरवून त्या निविदा काढली गेली. .
टीसीएससारख्या नामवंत कंपन्यांनी निविदा भरल्या नाहीत. त्यामार्फत यूएसटी इंटरनॅशनल आयटी कंपनीची निवड करण्यात आली. याच कंपनीच्या साह्याने मध्य प्रदेशात व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या (व्यापमं) परीक्षा घेण्यात आल्यानंतर मोठा गोंधळ उडाला होता. याच आयटी कंपनीच्या साह्याने महापरीक्षा पोर्टल परीक्षा घेत आहे. या परीक्षांमध्ये राज्यातील भरपूर केंद्रांवर प्रचंड गोंधळ व गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी परीक्षार्थ्यांनी नोंदविल्या. मात्र, त्या तक्रारींची सरकारने दखल घेतली नाही. ‘सरकारने नेमलेली आयटी कंपनी व व्यापमं घोटाळ्यातील कंपनी एकच आहे का, याचीही चौकशी करण्याची; तसेच ‘व्यापमं’शी संबंधित कंपनीला काम दिले असल्यास हे काम कोणी दिले याबाबत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी,’ अशी मागणी सातत्याने केली गेली. सरकारने मेगाभरती जागी महापोर्टल तयार केलेले पोर्टल खासगी कंपनीला पद भरतीचे कंत्राट दिले आहे. याच कंपनीने मध्य प्रदेशमध्ये घोटाळा केला आहे.
आताही महाराष्ट्रात ऑनलाइन भरतीत भ्रष्टाचार आहे. तात्काळ पोर्टल भरती बंद करुन ऑनलाइन परीक्षा घ्याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थी करीत राहिले. सदर महापोर्टल परिक्षा बंद करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदने दिली गेली मात्र काहीच कारवाई झाली नाही.सरळ सेवा भरती ही पूर्णपणे सरकार व कंपनीने केलेला सर्वाधिक मोठा घोटाळा असून जात, आडनाव, वशिला आणि आर्थिक व्यवहार ह्या आधारे आजवर महा परिक्षा पोर्टल वरील भरती प्रक्रियेतील अयोग्य उमेदवार निवड झाल्या आहेत.ह्या गैरव्यवहाराची जलदगती न्यायालयीन चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची व आजवरच्या निवड प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
