एएसआयच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही: कोर्ट
पुरातत्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हायकोर्टानं यासंबंधी दिलेला निकाल पूर्ण पारदर्शी होता. बाबरी मशीद मोकळ्या जागेवर बांधण्यात आली नव्हती. मशिदीच्या खाली आवाढव्य संरचना होती. १२व्या शतकातलं मंदिर असं पुरातत्व विभागाकडून सांगण्यात आलं होतं. ज्या कलाकृती आढळून आल्या होत्या, त्या इस्लामिक नव्हत्या. वास्तूमध्ये जुन्या वास्तूंच्या वस्तूंचा वापर करण्यात आला होता. मात्र, पुरातत्वच्या अहवालावर विश्वास ठेवू शकत नाही, असं मुस्लीम पक्षकारांकडून वारंवार सांगितलं जात होतं, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
‘मशीद कधी बांधली यामुळं काहीही फरक पडत नाही’
शिया विरुद्ध सुन्नी प्रकरणी एकमतानं निकाल आला आहे. शिया वक्फ बोर्डानं केलेलं अपील फेटाळण्यात आलं आहे. मशीद कधी बांधली यानं फरक पडत नाही. २२-२३ डिसेंबर १९४९ रोजी मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. एका व्यक्तीची श्रद्धा दुसऱ्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. नमाज पठण करण्याच्या जागेला मशीद मानण्यास नकार देऊ शकत नाही. ही जागा सरकारी आहे, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्ट देशातील बहुप्रतीक्षित अयोध्या जमीन वाद प्रकरणावर आपला ऐतिहासिक निकाल देणार आहे. राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीदीचा हा वाद अनेक दशके जुना आहे. अलाहाबाद कोर्टाने यावर सन २०१० मध्ये निकाल दिला होता. त्यानंतर हायकोर्टाच्या या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने ४० दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणी घेतली आणि त्यावर ऐतिहासिक निकाल देत आहे. सर्वात मोठा मुद्दा आहे तो जमिनीबाबतचा. हा वाद २.७७ एकर जमिनीचा आहे.
