अकोला (योगेश नायकवाडे): मुख्यमंत्र्यांच्या डिजिटल महाराष्ट्राचे शिलेदार असलेले ग्राम पंचायतचे संगणक परीचालकांचा पगार गेल्या 4 महिन्यापासून झाला नसून ते कर्जबाजारी होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्यात ग्रामपंचायत मध्ये काम करणारे व या डिजिटल युगातील पारदर्शक प्रशासन करण्यामागे मोलाचा वाटा असणारे संगणक परिचालक उपाशी आणि शासन मात्र तुपाशी अशी वस्तुस्थिती दिसून येत आहे. गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस हे 10 दिवसात या समस्येचा निर्वाळा करतील आणि संगणक परिचालकांचे प्रश्न सोडवल्या असे आश्वासन त्यांनी दिले परंतु यावर 8 महिने उलटूनही ही अद्याप कोणतेही पाऊल प्रशासनाने उचलले नाहीत.
राज्यात सुमारे 22000 संगणक परिचालक काम करीत असून 2011 मध्ये यांना संगणिकृत ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) या अंतर्गत नियुक्ती केली होती. परंतु नंतर 2016 मध्ये याच संगणक परीचालकाना आपले सरकार सेवा केंद्र अंतर्गत केंद्रचालक हे पद देऊन नव्याने नियुक्ती देण्यात आली. राज्य शासनाने सम्पूर्ण महाराष्ट्रा मध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प सुरू केला, असून संदर्भीय शासन निर्णयानुसार एका केंद्रचालकासाठी 6000 रुपये प्रतिमाह, स्टेशनरी करिता 2700 प्रतिमाह तसेच प्रशिक्षण करिता 1300 रुपये प्रतिमाह, कम्पनी व्यवस्थापन फीच्या नावाखाली 450 तर सेवाकरच्या नावाखाली 1800 रुपये आकारते, असे एकूण प्रतिमाह 12250 रुपये कंपनी घेते. यासाठी ग्रामपंचायत वर्षाकाठी 1 लाख 47 हजार रुपये कंपनी ला देते. यातून नियमित केंद्रचालकाचे वेतन करणे अपेक्षित असताना त्यांना महिन्याकाठी 6000 वेतन मिळणे, अशी अपेक्षा असते परंतु त्यातही टी डी एस च्या नावाखाली या 6000 तिल ही काही रक्कम कंपनी कापते .अशा तुटपुंज्या पगारावर संगणक परिचालक काम करत असतानाच एप्रिल, मे, जून आणि जुलै अशा एकूण चार महिन्यापासून पगार नाही या तुटपुंज्या पगारावर तर संसाराचा गाडा चालणे कठीणच. परंतु त्यातही चार चार महिने पगार न होणे, यामुळे त्यांच्यावर कर्जबाजारी होऊन उपासमार होणे कोणीही नाकारू शकत नाही. अशी भयावह परिस्थिती संगणक परीचालकांची आहे. लो बॅलन्स नावाखाली काही केंद्रचालकांचे तर एक वर्षांपासून पगार मिळालेले नाहीत, तर अद्याप काही ग्रामपंचायत नि कम्पनी ला केंद्रचालकांना देण्यात येणारा निधी च वर्ग केलेला नाही ही गंभीर बाब समोर आली आहे.
मागील 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्री यांनी सर्व संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळात सामावून घेण्याचा निर्णय येत्या 10 दिवसात बैठक घेऊन देतो म्हणून सांगितले परंतु 8 महिने झाले तरी ना बैठक घेतली ना निर्णय दिला, या निर्णयासाठी राज्य संघटनेने अनेक वेळा सर्व अधिकारी, ग्रामविकास मंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला परंतु शासनाने आपला निर्णय दिला नाही, त्याच बरोबर अनेक जिल्ह्यात ऑपरेटरला 1-1 वर्ष ते 6 महिन्याचे मानधन मिळाले नाही, काही ग्रामपंचायती निधी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, ही सर्व माहिती शासनाला सांगून सुद्धा जाणीवपूर्वक त्याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. यासह अनेक मुद्दे आहेत त्यामुळे शासनाच्या विरोधात संगणक परिचालकांच्या मनात चीड निर्माण झाली असल्याचे संगणक परिचालक संघटना अकोला जिल्हाध्यक्ष अविनाश मातळे यांनी सांगितले.
