अकोला(प्रतिनिधी)- प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत 2017-18 ज्या शेतकऱ्यांची पिक विमाची रक्कम कपात केली आहे. परंतु नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला बँकेने ती रक्कम न भरल्यामुळे शेतकरी फायद्यापासून वंचित राहिलेत. त्या सर्व शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अकोला यांच्याशी संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले.
आज नियोजन भवन येथे आयोजित फळ पिक विमा व पिक विमा संबंधित बँक अधिकाऱ्यांशी झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते यावेळी अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अतुल तारानिया ,निवासी उपजिल्हाधिकारी राम लठाड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अरुण वाघमारे उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने दोन टप्प्यात यावर्षी दुष्काळ घोषित केला होता.पहिल्या टप्प्यात अकोला , बाळापूर, मुर्तिजापूर, तेल्हारा व बार्शिटाकळी या तालुक्याचा समावेश होता. दुस-या टप्पयात पातुर व अकोट या तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांच्या यादया बँकाना दिल्या असत्या त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम बॅकांनी जमा केली नाही. अशा बँकांनी दुष्काळ निधी संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्क्म जमा केली नसेल अशा बँकेच्या अधिकाऱ्यांना व्यक्तिगत रित्या जबाबदार धरून त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल ,असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. दोन दिवसाच्या आत अहवाल कळवावा असेही त्यांनी सांगितले.
सर्व बँकांनी पिक कर्ज वाटपाचे खरीप हंगाम 2019 च्या अनुषंगाने कर्ज वाटपाचा लक्षांक दिला आहे त्यानुसार तात्काळ तात्काळ कर्ज वाटपाची कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिलेत.
पी. एम. किसान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात काही चुका असल्यास पूर्ण यादी न पाठवता फक्त बँकांनी खातेदारांचे नाव चुकले किंवा इतर त्रुटी साठी असलेली यादी पाठवावी. पुर्ण यादी पाठवू नये असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
********
वृत्त क्रमांक:- 315 दि.06 जुन 2019
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत
63 गावांच्या प्रकल्प आराखडयास मंजूरी
अकोला,दि. 6:- मा. मुख्यमंत्री महोदयांचया महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प जिल्हयात राबविण्यात येत आहे. हवामान बदलाचा भुगर्भातील पाणी साठयावर व जमिनीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. परिणामी शेतीमधील पिकांची उत्पादकता घटत आहे. या प्रतिकुल परिस्थीतीमध्ये हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थीतीशी जुळवून घेण्यास शेतक-यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासन व जागतीक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्यामध्ये एकुण 15 जिल्हयामध्ये प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
अकोला जिल्हयातील एकुण 498 गावांचा प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. प्रथम टप्पयात निवडलेल्या 105 गावांपैकी 42 गावांचे प्रकल्प आराखडे पुर्वीच मंजुर करण्यात आलेले आहे. उर्वरीत 63 गावांचे प्रकल्प आराखडयाचे सादरीकरण उपविभागीय कृषि अधिकारी अकोला व अकोट यांनी केले. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीने दि. 4 जुन 2019 रोजी मंजुरी दिलेली आहे. मंजुर आराखडयानुसार मृद व जलसंधारणाची कामे तात्काळ सूरू करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी ग्राम कृषि संजीवनी समिती तसेच कृषि विभाग यांना सुचित केले आहे.
प्रकल्पातील प्रमुख घटक- भुमिहीन तसेच अ.जा. /अ.ज. महीला शेतकरी लाभार्थी – शेळीपालन, कुकूट पालन.
अल्प /अत्यल्प भुधारक लाभार्थी- फळबाग, शेडनेट, हरितगगृह, प्लास्टीक टनेल, मधुमक्षिका पालन नविन विहीर विहीर पुर्नभरण , ठिंबक सिंचन , तुषार सिंचन, मृदसंधारण, शेततळे, सामुहिक शेततळे, इतर कृषि आधारीत व्यवसाय.
शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपनी- कृषि उत्पादनाचे संकलन केंद्र, कृषि उत्पादनाचे वर्गीकरण व प्रतवारी केंद्र , गोदाम व छोटे वेअर हाऊस, फळ पिकवाणी केंद्र, कृषि मालावर प्राथमिक प्रक्रीया केंद्र, फळे व भाजीपाला वाहतुकीसाठी शीतवाहन, वातानुकूलीत कृषि माल विक्री केंद्र , व्हेडींग कार्ट, कृषि माल प्रक्रीया केंद्र , इतर कृषि आधारीत व्यवसाय.
योजनेची वैशिष्टे- ग्रामस्तरावरील कृषि संजीवनी समितीव्दारे प्रकल्पाची अमलबजावणी, ग्रामस्तरावर वास्तव्यास राहुन गावाचा सुक्ष्म नियोजन आराखडा त्रयस्त संस्थेमार्फत तयार करण्यात आला आहे., वैयक्तीक लाभाच्या घटकांसाठी शेतक-याकडून एक कागदही न घेता Online प्रक्रियेव्दारे राबविले जाणार आहे., गावाचे नियोजन करतांना आर्थ‍िक बाबी बाबत महत्तम मर्यादा विचारात घेतली जात नाही, त्यामुळे लाभार्थ्यांना आवश्यकतेप्रमाणे कितीही घटकांसाठी अर्ज करता येणार आहे., अर्ज करण्यासाठी प्रकल्पांचे कर्मचारी गावांमध्ये उपस्थित राहुन लाभार्थ्यांची नोंदणी व अर्ज प्रक्रीया करून घेत आहे., लाभार्थ्यांना त्यांच्या घटकांचा लाभ त्यांच्या आधार निगडीत बँक खात्यात मिळणार असल्यामुळे शेतक-यांना कार्यालयात वारंवार येण्याचीआवश्यकता नाही.
प्रकल्पांतर्गंत गावांतील भुमिहीन , अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी, नोंदणीकृत शेतकरी गट , शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रतीनिधी यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन अकोला जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले आहे. ***************
