नागपूर : महाराष्ट्र व तेलंगणच्या सीमेवरील १४ गावांतील मतदारांना काेणत्या राज्यातील उमेदवारास मतदान करावे? हा प्रश्न पडला आहे. सुमारे ५००० मतदारांची नावे दाेन्ही राज्यांतील मतदार यादीत असणे, हे यामागील कारण आहे. या नागरिकांकडे दाेन्ही राज्यांतील मतदार आेळखपत्रेही आहेत. २०१४ च्या लाेकसभा निवडणुकीत यापैकी अनेकांनी दाेन्ही राज्यांत मतदान केल्याचा प्रकार समाेर आला हाेता. कारण सीमेलगतच्या चंद्रपूर व आदिलाबाद या मतदारसंघांत वेगवेगळ्या टप्प्यांत मतदान झाले हाेते; परंतु या वेळी दाेन्ही मतदारसंघांत ११ एप्रिललाच मतदान हाेतेय.
या सर्व प्रकारास ५७ वर्षांपासूनचा सीमावाद कारणीभूत आहे. याबाबत याच गावांतील एक असलेल्या रामदास रणवीर यांनी माहिती दिली की, १९६२ मध्ये भाषेच्या आधारे गावांची सीमा ठरवली गेली तेव्हाच हा वाद सुरू झाला. मराठी भाषा येत असल्याने आम्ही महाराष्ट्रात आलाे. ५ ऑगस्ट १९९३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी संबंधित गावे महाराष्ट्राची असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट केले. १९९६ मध्ये आंध्र सरकार हे प्रकरण हैदराबाद उच्च न्यायालयात घेऊन गेले व नंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात नेले. १७ सप्टेंबर १९९७ रोजी ती गावे महाराष्ट्रातच राहतील, असा आदेश काेर्टाने दिला; परंतु आंध्र व महाराष्ट्र सरकारने त्या वेळी या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्या गावांपैकी पाच पंचायती असून, प्रत्येक पंचायतीत दाेन-दाेन सरपंच आहेत. त्यात एक तेलंगणचा व दुसरा महाराष्ट्राचा. दाेन्ही राज्यांचे अधिकारी गावांत येऊन मतदान करण्यास सांगत असून, आपापल्या शाळांत मतदानाची तयारीही करत आहेत. निवडणूक अधिकारी एस.एम.आॅस्कर, चंद्रपूरचे एएसआय एम.एन.मरावे व त्यांच्या टीमचे म्हणणे हाेते की, याबाबत आम्ही १४ गावांतील ग्रामस्थांना समजावण्याचा प्रयत्न केला आहे. दाेन राज्यांतील मतदार यादीत नाव असणे व दाेन ठिकाणी मतदान करणे बेकायदेशीर आहे. यासाठी तेलंगणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहाेत; परंतु तरीही समस्या कायम आहे, असे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डाॅ.कुणाल खेमनार यांनी सांगितले.
अधिक वाचा : 10 राज्यांमध्ये निवडणूक पूर्ण; पहिल्या टप्प्यात सरासरी 68.7% मतदान, 2014 पेक्षा 6% कमी
Comments 1