मुंबई ( प्रतिनिधी ) : पत्रकारितेच्या क्षेत्रात ज्यांनी 30 वर्षे सेवा केली आहे आणि ज्यांचं वय 60 वर्षे आहे अशा ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.त्यासंबंधीचा शासनादेश आज सरकारनं काढला आहे.बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना या नावानं ही योजना ओळखली जाणार आहे.मराठी पत्रकार परिषदेने पेन्शनच्या मागणीसाठी सतत 21 वर्षे लढा दिल्यानंतर आज राज्यातील पत्रकारांना पेन्शन देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.या निर्णयाबद्दल मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम.देशमुख यांनी राज्यातील पत्रकारांचे अभिनंदन केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही एका पत्राव्दारे धन्यवाद दिले आहेत.पेन्शनची रक्कम नेमकी किती असेल हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे असले तरी पत्रकारांना मासिक दहा हजार रूपये पेन्शन मिळावी अशी मागणी एस.एम.देशमुख यांनी केलेली आहे.
मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकारांच्या अन्य संघटनांनी 1999 पासून पेन्शनची मागणी लावून धरलेली आहे.देशातील 16 राज्यांनी पेन्शन योजना यापुर्वीच लागू केलेली असली तरी राज्य सरकार मात्र त्याबद्दल गंभीर नव्हते.सरकारच्या या नकारात्मक धोरणाच्या विरोधात मराठी पत्रकार परिषदेने सतत रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केली होती.शासन दरबारीही याचा पाठपुरावा केला होता.अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांची ही मागणी पूर्ण केल्याने पत्रकारांच्या एका दीर्घकालीन लढ्याची यशस्वी परिपूर्ती झाली आहे.
अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांना देखील या योजनेचा लाभ मिळावा ही मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने लावून धरलेली होती.ती देखील मंजूर झाली असून अधिस्वीकृती मिळविण्यासाठी जे पत्रकार पात्र आहेत अशा अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.पत्रकार आणि छायाचित्रकारांना देखील या योजनेचा लाभ मिळेल.
पेन्शनसाठी सरकारने जे निकष लावले आहेत ते पुढील प्रमाणे आहेत.
30 वर्षे पत्रकारिता केलेले आणि ज्यांचे वय 60 वर्षे आहे असे पत्रकार,छायाचित्रकार,30 वर्षे स्वतंत्र व्यवसायी पत्रकार म्हणून कार्य केलेले आणि साठीनंतर निवृत्त झालेले पत्रकार आणि छायाचित्रकार,ज्यांचं वय 60 आहे आणि ज्यांच्याकडं सलग 10 वर्षे अधिस्वीकृती पत्रिका आहे असे पत्रकार,ज्या पत्रकारांना अन्य पेन्शन मिळत नसेल असे पत्रकार,अन्य कोणतीही नोकरी,व्यवसाय नसलेले आणि ज्यांनी पूर्ण वेळ पत्रकारिता केलेली आहे असे पत्रकार,गंभीर गुन्हयात ज्या पत्रकारांना शिक्षा झालेली आहे अशा पत्रकारांना पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही.ज्या वृत्तपत्रात किंवा वाहिनीत सेवा करून पत्रकार निवृत्त झालेले आहेत ते वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिनी नियमित असावी तसेच ती वाहिनी सक्षम प्राधिकर्‍याकडे नोंदलेली असावी,या योजनेचा लाभ घेणारा पत्रकार आयकर भरणारा नसावा,शिवाय या योजनेचा लाभ संबंधित पत्रकार हयात असेपर्यंतच मिळेल,त्याच्या पश्‍च्या त्याच्या कुटुंबियांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
ज्या पत्रकारांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे अशा पत्रकारांनी संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडं आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज करायचा आहे.वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील महिन्यापासून हा अर्ज करता येईल.असे या संबंधिच्या शासनादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मराठी पत्रकारांनी सतत 21 वर्षे लढा दिल्यानंतर पेन्शचा निर्णय घेतला गेला आहे.पत्रकारांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याने राज्यातील सर्व पत्रकार लवकरच विजयी मेळावा घेऊन आपला आनंद व्यक्त करणार आहेत.हा मेळावा कोठे आणि केव्हा होईल याचा निर्णय मराठी पत्रकार परिषदेच्या उद्या पिंपरी-चिंचवड येथे होत असलेल्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.अशी माहिती परिषदेचे विश्‍वस्त किरण नाईक,अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा,कार्याध्यक्ष गजानन नाईक,सरचिटणीस अनिल महाजन,कोषाध्यक्ष शरद पाबळे यांनी दिली आहे.
अधिक वाचा : उन्हाळ्यात टंचाई निवारणास लागणार 7.30 कोटी रुपये; प्रति परवानगीची गरज नसल्याने उपाययोजनांची कामेही सुरू
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
