अकोला (प्रतिनिधी) – अकोल्याच्या विकासाशी उद्योग वृद्धीला नेहमी जोडले जाते. अशावेळी शासकीय धोरणही पोषक नसल्याने उद्योगांची वाढ खुंटली आहे. उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याऐवजी नवीन उद्योजकांना गेली पाच महिने वीजजोडणी मिळत नसल्याचे सत्य समोर आले आहे. वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार करुन देखील काहीही उपयोग झालेला नाही.
अकोला आैद्योगिक वसाहतीचा विस्तार ५ फेज पर्यंत झालेला आहे. परंतु जड उद्योग एकही नसल्याने रोजगार निर्माण होण्यात अडचणी येताहेत. त्यातच विद्युत प्राधिकरणाच्या नवीन परिपत्रकानुसार तसेच वीज वितरण कंपनीच्या नवीन धोरणानुसार विद्युत पुरवठा आणि लाईन टाकण्याचे काम एसएसईडीसीएल करणार आहे. उद्योजकांना अडचण अशी की पूर्वी नॉन डीडीएफ, सीसीआरएफ योजनेंतर्गत उद्योजकांना परतावा मिळत असे तो देखील बंद झाला. आणि दुसरीकडे एमसीईडीसीएल नवीन उद्योजकांना पुरवठा करत नाही, असे अकोला इंडस्ट्रीज असो. च्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. परंतु अद्याप यामध्ये सुधारणा झालेली नाही. अकोल्याचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी उद्योगांना पायाभूत सुविधा पुरवण्याची आवश्यकता आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांच्यासह स्थानिक लोक प्रतिनिधींकडेही व्यापारी, उद्योजकांनी वारंवार पाठपुरावा करुन प्रश्न धसास लावण्याबाबत पाठपुरावा केला परंतु काहीही उपयोग झालेला नाही. ही स्थिती सुधारणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
सततच्या प्रयत्नांना यश मिळत नसल्याने स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये नैराश्य आलेले दिसते. जुने प्रश्न सुटत नाहीत तर नवीन समस्या निर्माण होत आहेत. वीज जोडणीचा विषय देखील सप्टेंबर २०१८ पासून समोर आलेला आहे. तो तातडीने सुटावा यासाठीही अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात येत आहेत. विविध समस्यांच्या विळख्यात अकोला आैद्योगिक क्षेत्र सापडले आहे. या ठिकाणी विभागीय कार्यालय व्हावे ही मागणी देखील अद्याप मान्य झालेली नाही. तसे झाल्यास या भागातील उद्योजकांचे प्रश्न इथेच सुटू शकणार आहेत. त्या संदर्भातही आलबेल असल्याचा आरोप केला जात आहे.
वीज जोडणीविषयी निर्माण झालेल्या गुंत्यामुळे उद्योगांच्या प्रगतीमध्ये अडसर येत आहे. महावितरणच्या माध्यमातून या विषयी तातडीने पाऊले उचलली जाण्याची मागणी होत आहे. ऊर्जामंत्र्यांचेही या विषयाकडे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.
१ जानेवारीपर्यंतचे अर्ज मार्गी लावणार
उद्योजकांनी १.३ टक्के डीडीएफ योजनेत अर्ज केल्यास त्यांना इस्टीमेट राशी परत मिळू शकते. साध्या कॅपिटल बजेट योजनासंबंधी प्रकरणांची जाहिरात प्रसिद्ध करत आहोत. तसेच १ जानेवारी १९ पर्यंतचे प्रलंबित अर्ज तातडीने मार्गी लावणार आहोत. पवनकुमार कछोट, अधीक्षक अभियंता अकोला.
पत्रव्यवहार करून उपयोग नाही
उद्योजकांना ग्रासणाऱ्या प्रश्नाबाबत वरिष्ठ पातळीवर पत्र पाठवली, परंतु काहीही उपयोग झालेला नाही. नवीन धोरणामध्ये उद्योजक भरडले जात आहेत. यातून तातडीने मार्ग निघण्याची आवश्यकता आहे. कैलास खंडेलवाल, अध्यक्ष, अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशन.
उद्योजकांची खरी अडचण
उद्योजकांना वीज पुरवठा हवा असल्यास त्यांनी स्वखर्चाने लाईन टाकून घ्यावी. तसे अॅफिडेवीट घेतले जात आहे. याचा संपूर्ण खर्च उद्योजकांवर टाकला जात आहे. यामुळे उद्योग अडचणीत आलेले आहेत. नवीन जोडणीसाठी २० उद्योजकांचे अर्ज पडून आहेत.
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
