अकोला (प्रतिनिधी) – अल्प पाऊस, कर्जमाफीच्या निकषांमुळे रब्बी कर्जाचे वाटप केवळ १४ कोटी ५६ लाखाच झाल्याची बाब पुढे आली असून, पेरणीही ६३ टक्केच झाली आहे. हेच वितरण गतवर्षी झाले होते ५७ कोटी ४५ लाख रुपये होते. याचा परिणाम शेतीवर झाला असून, यंदा केवळ ६३ टक्केच रब्बी हंगामातील पेरणी झाली आहे. रब्बी हंगामातील खातेदार शेतकरी संख्याही गतवर्षीच्या तुलनेने यंदा २२५५ ने घटली आहे. गतवर्षी कर्ज मिळालेल्या खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या ३ हजार ८२३ तर यंदा हीच संख्या १ हजार ५६८पर्यंत पोहोचली आहे.
निसर्गाचा लहरीपणा, शासनाचे चुकीचे धोरण, लालफितशाहीचा कारभार यामुळे शेतकरी पुरता मेटाकुटीस आला आहे. अनेकदा तर मशागत, पेरणीचा खर्च निघेल, एवढेही उत्पन्न शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीतून होत नाही. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढतच जातो आणि शेतकऱ्यावर आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येते. यंदा अल्पपाऊसामुळे जमिनीत पाणी मुरले नाही. परिणामी ओल नसल्याने आिण सिंचन प्रकल्पातूनही पिकांसाठी मुबलक वेळेवर पाणी मिळणार नसल्याने त्याचा परिणाम रब्बी हंगामातील पिकांवर झाला. अशातच बॅंकांनाही नियमावर बोट ठेवत कर्ज देण्यास अनुत्सुकता दर्शवली. कर्जमाफीतील निकष आणि यावर्षीचा झालेला अत्यल्प पाऊस याचा परिणाम यंदाच्या रब्बी पिकांच्या कर्जवाटपावर झाल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.
असे पडले निकष शेतकऱ्यांच्या मुळावर
थकबाकीदार असल्याने शेतकरी कर्जापासून वंचित राहत असल्याचे कर्ज वितरणामधील घसरणीच्या कारणांचा शोध घेतल्यानंतर समोर आले. शासनाने ३० जून २०१६ ही तारीख गृहीत धरून कर्जमाफी केली. त्यामुळे २०१६-१७ व २०१७-१८ या कालावधीत घेतलेले कर्ज न फेडल्याने शेतकरी थकबाकिदार ठरले. ही संख्या िजल्हाबॅंकेची ६३ हजारांवर असून, एकूण थकबाकिदार १ लाखाच्यावर आहे. त्यामुळे थकबाकीदार असलेले शेतकरी कर्जासाठी पात्र होऊ शकले नाहीत, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
हे होते उद्दिष्ट व असे झाले वितरण
बँक शेतकरी उद्दिष्ट झालेले वितरण
जिल्हा बँक २७५ ३४ कोटी ७८ लाख ९० लाख
राष्ट्रीयकृत बँका ८९० २६ कोटी ४१ लाख ७ कोटी ६९ लाख
खासगी बँका ३०९ ७ कोटी ३७ लाख ५ कोटी २६ लाख
ग्रामीण बँका ९४ ७ कोटी २८ लाख ७१ लाख
असे झाले होते गतवर्षी वितरण : सन २०१७-१८मध्ये रब्बी हंगामातील कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ६० कोटी ४२ लाख होते. त्यापैकी ५७ कोटी ४५लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले. यात जिल्हा बँकेने ३१ लाख, राष्ट्रीयकृत बँकांनी ४ कोटी ७८ लाख, खासगी बंॅकांनी २१ कोटी ९७ लाख आणि ग्रामीण बँकेने ३९ लाखाचे वितरण केले होते.
योजनांबाबत सरकारमध्ये इच्छाशक्तीच नाही
कर्जमाफी योजनेतील निकष, अटींमुळे शेतकरी कर्जापासून वंचित राहिले आहेत. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन कर्जच मिळाले नाही. अशातच निसर्गाचा लहरीपणामुळेही पिकांना वेळेवर पाणी मिळाले नाही. मुळात शेतकऱ्यांचे कल्याण होण्यासाठी योजना राबवाव्यात, यासाठी सरकारमध्ये इच्छाशक्तीच नाही. प्रशांत गावंडे, निमंत्रक, शेतकरी जागर मंच.
राष्ट्रीय-खासगी बँकांचे मोठ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पिक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे, यासाठी काही राष्ट्रीय व खासगी बँका केवळ मोठ्या अथवा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देतात. अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मात्र दस्तावेजेच्या नावाखाली किंवा भरमसाट त्रुटी काढून त्यांना ब्रेक लावण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी शेतकरी संख्या हा िनकषही लावावा आणि त्यानुसार बॅंकांमध्ये जाऊन पाहणी केल्यास सत्य उजेडात येईल, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
अधिक वाचा : पातूर तहसीलवर शेतकरी जागर मंचचे धरणे आंदोलन
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
