मुंबई : राज्य सरकारने गुरुवारी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाची भेट दिली आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना १ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. याबाबतच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीवर २१ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे.
सातवा वेतन आयोगाचा १९ लाख सरकारी कर्मचारी तसेच सुमारे सात लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनधारक व शिक्षकांना लाभ मिळणार आहे. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
प्रत्यक्ष लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्यासह तीन वर्षांची थकबाकी २०१९-२० पासून ५ वर्षात ५ समान हप्त्यांत रोखीने देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. बक्षी समितीने काही दिवसांपूर्वीच सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा अहवाल दिला होता. त्यावेळीच १ जानेवारीपासून वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. यावर आता मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा : शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘लोक संवाद’
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
Comments 2