अकोला (प्रतिनिधी) : काँग्रेस व राष्ट्रवादी राज्यकर्त्यांपेक्षाही हे सरकार लबाड असल्याची प्रचिती सर्व पस्तीसच्या वर अनुसूचित जमातींना आली आहे. राज्यात या जमातीची अधिकृत लोकसंख्या १ कोटीपेक्षा जास्त आहे. त्यांचे प्राबल्य १२ लोकसभा व ८५ विधानसभा क्षेत्रात आहे. या जमातीला या सरकारने अद्यापही न्याय मिळवून दिला नाही. फक्त बैठका घेऊन असे आश्वासन देऊन सरकारने वेळकाढूपणा केला आहे. त्यामुळे हा समाज प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित आघाडीत सहभागी होत असल्याची माहिती माजी कॅबिनेट मंत्री डॉ. दशरथ भांडे यांनी आज दिली. ते शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्यात असलेल्या दीड कोटी अनुसूचित जमाती या ४५ जमातीमध्ये विभागल्या असून त्यांना भारतीय राज्यघटनेने जमातीचे घटनादत्त आरक्षण दिलेले आहे. परंतु, राज्य सरकार त्यामध्ये अडचणी निर्माण करुन त्या आरक्षणाच्या सोयी सवलती मिळू देत नाही. त्याविरुद्ध या सर्व जमातीमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. घटनेने दिलेले फायदे मिळावे याकरिता राज्यात ११४ गोवारी बांधवांनी बलिदान दिले. आरक्षण न देता राज्यकर्त्यांनी त्यांचे नाव नागपूरच्या उड्डाणपुलाला दिले. गोवारी जमात अनुसूचित जमातीच्या घटनादत्त सवलतींना पात्र असून महाराष्ट्र शासनाने ५० वर्षात त्यांना न्याय दिला नाही.
शेवटी नागपूर हायकोर्टाने त्यांची मागणी योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. मात्र, महाराष्ट्र शासन त्यांना अजूनही न्याय देत नाही. हलबा आदिवासींच्या संबंध मनमानीपणे ओबीसीमधील गोष्टी लावून त्यांचे अधिकार हे अनेक प्रकरणात न्यायालयीन निवाडा सर्वांचे बाजूने असूनही हक्क नाकारणे, २० वर्षांपूर्वी माधुरी पाटील या मच्छीमार समाजाच्या मुलीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर राज्यातील मच्छीमार कोळी व विदर्भ मराठवाडा खानदेश दक्षिण महाराष्ट्र यामधील महादेव मल्हार टोकरे कोळी आदिवासी बाबत स्पष्ट फरक विशद केल्यानंतरही त्यांच्या अनुसूचित जमातीचा अधिकार सतत नाकारला जातो आहे. याविरोधात लाखोंचे मोर्चे राज्यात सातत्याने निघत आहे. २०१४ च्या विधानसभा पूर्वी आम्हाला सत्ता दिल्यास १५ दिवसात अडचणी दूर करू व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण भारतीय राज्यघटनेने दिलेले आहे. त्यामध्ये अडथळे आणणार नाही असे जाहीर आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मात्र, आजपर्यंतही बैठक घ्यायला त्यांना वेळ नाही, असा आरोप डॉ. भांडे यांनी केला आहे.
आई-वडिलांची जात शासनाने प्रमाणित केल्यावर व त्यांना वैधता बहाल केल्यानंतर चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षेखाली सुरू असलेल्या मुलांची जात ठरवण्याकरता अभ्यास थांबावा. त्या अर्थाचा जीआर त्वरित काढावा जात ठरविण्याचे निकष एसबीसी व व्हीजेएनटी वेगवेगळे असू शकत नाही. समाजकल्याण विभागाने असा जीआर काढला. नामदार दादा कशाचा अभ्यास करतात आदिवासी विभागाने तसा जीआर काढावा, असेही माजी कॅबिनेट मंत्री डॉ. दशरथ भांडे म्हणाले. राज्यातील १ कोटी अन्यायग्रस्त जमाती वंचित आघाडीसोबत जाऊन १३ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे होणाऱ्या मेळाव्यात सहभागी होणार आहेत. वंचित आघाडीत सोबत जाण्याचा निर्णय सर्वच जमातीच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
अधिक वाचा : प्रहार जनशक्ती पक्षाने शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केले ठिय्या आंदोलन
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
