मुंबई- मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16 टक्के आरक्षण मंजूर केल्यानंतर आता सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर दिली आहे. येत्या 1 जानेवारी 2019 पासून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत ही माहिती दिली. शिक्षक आमदार कपील पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांक‍ित प्रश्नाला दीपक केसकर यांनी उत्तर दिले. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे 17 लाख कर्मचारी आणि साडे सहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र, त्याच तारखेपासून राज्यातही आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, या मागणीसाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलन केले होते. आयोगाच्या शिफारशी कशा लागू करता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
के.पी.बक्षी समितीचा अहवाल 5 डिसेंबरपर्यंत सरकारला प्राप्त होईल. या समितीच्या शिफारशी स्वीकारुन सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. बक्षी समितीचा अहवाल यायला विलंब झाला तरी एक जानेवारीपासूनच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल, असे आश्वासन केसरकर यांनी दिले आहे.
अधिक वाचा : राज्यातील 85 लाख 76 हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळाने बाधित
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
