पातुरच्या घरकूल योजनेची चौकशी करा – न्यायालय

पातूर : अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील घरकूल योजनेतील गैरप्रकाराची चौकशी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांऐवजी म्हाडाच्या अमरावती येथील मुख्य अधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यांत पूर्ण करावी. चौकशी अहवालानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

पातूर येथील घरकूल योजनेत गैरप्रकार झाल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. त्या वृत्ताची दखल घेत हायकोर्टाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तर अॅड. मेहाडिया यांना ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नियुक्त केले होते. सदर घरकूल योजना केंद्र सरकारने मंजूर केली होती. त्यात नगर परिषदेला लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. तर घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांना म्हाडामार्फत घरबांधणीसाठी निधी देण्यात आला होता. परंतु, दोन व तीन मजली घर असणाऱ्यांची नावे लाभार्थ्यांमध्ये नोंदवण्यात आली, अनेक अपात्र नागरिकांना नगर परिषदेने योजनेचा लाभ दिला, असे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले.

म्हाडाने दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार, योजनेत एकूण २५० हून अधिक अर्ज आले होते. त्यापैकी १२७ लाभार्थ्यांना पैसे देण्यात आलेत. तर ७९ लाभार्थी हे अपात्र असल्याचे पाहणीत आढळून आले होते. म्हाडाने यापूर्वी घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. तेव्हा धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे हायकोर्टाने या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, असा आदेश दिला होता. त्यासाठी न्यायाधीशांची नावे सादर करण्याच्या सूचना ‘न्यायालय मित्र’ मेहाडिया यांना केल्या होत्या. न्यायालयीन आदेशानुसार, त्यांनी काही न्यायाधीशांची नावे सादर केली. परंतु, सदर प्रकरणात लाभार्थ्यांच्या वतीने मध्यस्थी अर्ज दाखल करण्यात आला. योजनेतील लाभार्थ्यांची कोणतीही सुनावणी न करता त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले, असे अॅड. मिर्झा यांनी नमूद केले. तर योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड, त्यांच्या पात्रतेच्या निकषांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी नगर परिषदेची होती, असे म्हाडाच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. कोठारी यांनी नमूद केले. नगर परिषदेकडून सादर झालेल्या यादीला मंजूर करून निधी देण्यात आला होता, त्यामुळे म्हाडाची त्यात जबाबदारी नव्हती, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. तेव्हा नगर परिषदेतर्फे बाजू मांडताना अॅड. अक्षय नाईक म्हणाले, नगर परिषदेने योजनेची जाहिरात दिली होती. त्यानुसार नागरिकांनी अर्ज दाखल केले होते. त्या अर्जांची छाननी करून म्हाडाकडे पाठवण्यात आले होते.

योजनेतील निधी वाटप करताना त्या अर्जदारांची पात्रता, कागदपत्रांची तपासणी करणे म्हाडाची जबाबदारी होती. योजनेच्या निकषात तसे नमूद केलेले आहे, असे अॅड. नाईक यांनी स्पष्ट केले. तेव्हा याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याएवजी म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनीच आपले कर्तव्य म्हणून तपासणी करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी २५० लाभार्थ्यांना नोटीस द्यावी, त्यांच्याकडून सादर झालेल्या कागदपत्रांची तपासणी करावी आणि सहा महिन्यात अहवाल सादर करावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच लाभार्थ्यांनी एका महिन्याच्या आत मुख्य अधिकाऱ्यांकडे कागदपत्रे दाखल करावी, निर्धारित मुदतीनंतर कागदपत्रे दाखल केल्यास ते गृहीत धरण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अधिक वाचा : साठ हजाराचे सोयाबीन चोरांनी केले लंमपास शेतकऱ्याची पातूर पोलिसात तक्रार दाखल

अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.

अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia

अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks

अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola

अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola