मुंबई : केंद्र शासनाच्या असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अंतर्गत विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांकरिता ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू करण्यात आली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय आज जारी केला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील अंदाजे 8 लाख ऊसतोड कामगारांना लाभ होणार आहे.
विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या घर बांधणी, वृद्धाश्रम आणि शैक्षणिक योजनांकरिता संबंधित विभागांनी ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांकरिता निधी उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक केले आहे. घर बांधणी योजनेमध्ये इंदिरा आवास योजना, शबरी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई नागरी/ग्रामीण आवास योजनांचा प्रथम टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. शैक्षणिक योजनेमध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जातीकरिता शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाच्या वृद्धाश्रम योजनेच्या निकषाप्रमाणे देखील लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या लाक्षणिक योजनांव्यतिरिक्त ऊसतोड कामगारांसाठी ज्या योजना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे, त्यात प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अंत्यविधी अर्थसहाय्य योजना, जीवन व अपंगत्व विमा छत्र, आरोग्य व प्रसुती लाभ, वृद्धापकालीन संरक्षण, केंद्र शासन निर्धारित करेल असे इतर लाभ, भविष्य निर्वाह निधी, कामाच्या ठिकाणी दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना, पाल्यांसाठी शिक्षण, हॉस्टेल फी परतावा व शिष्यवृत्ती सहाय्य, कामगार कौशल्यवृद्धी योजना तसेच या योजनांव्यतिरिक्त शासनास वेळोवेळी व गरजेनुसार उपयुक्त वाटणाऱ्या योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
अंदाजे 8 लाख ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांपैकी 18 ते 50 वयोगटातील 7 लाख 20 हजार कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा प्रिमियम 165 रुपयाप्रमाणे एकूण रुपये 11 कोटी 88 लाख तर 51 ते 59 वयोगटातील 80 हजार कामगार व कुटुंबियांसाठी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा प्रिमियम सहा रुपयाप्रमाणे एकूण रुपये 4 लाख 80 हजार खर्च अपेक्षित आहे. तसेच अंत्यविधी अर्थ सहाय्यासाठी रुपये 4 कोटी 80 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी योजनेकरिता वित्त विभाग व नियोजन विभागाच्या सहमतीने प्रथम टप्प्यामध्ये योजना सुरु करण्यासाठी 20 कोटी रुपये एवढा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा नियम, 2018 मधील तरतुदीनुसार मंडळ गठीत करण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत कामगार कल्याण केंद्र, परळी (थर्मल पॉवर स्टेशन), जिल्हा बीड येथे सुरु करण्यात आलेल्या कार्यालयाद्वारे तसेच सर्व विभागीय कामगार उपआयुक्त कार्यालये व त्यांनी निर्देशित केलेल्या कार्यालयांमार्फत पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या कार्यालयामार्फत ऊसतोड कामगारांसाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी योजनेकरिता ऊसतोड कामगारांची नोंदणी एका विशेष अभियानाद्वारे सुरु करण्यात येईल. ही नोंदणी केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरद्वारे आपले सरकार केंद्रामार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. नोंदणीसाठी आधारकार्ड, शिधापत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि बँकेचे पासबुक ही आवश्यक कागदपत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. ऊसतोड कामगारांचे राहणीमान उंचावून आयुष्य स्थिर व सुरक्षित करण्यासाठी ऊसतोड कामगार विशेष अभ्यासगट शासन मान्यतेने गठीत करण्यात येणार आहे.
अधिक वाचा : डीजे आणि डॉल्बी सिस्टीमवर न्यायालयाची बंदी कायम
