तोटय़ातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संजीवनी देण्याकरिता या बँकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिल्याने सहकार क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. या प्रस्तावाला काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा विरोध असून, बँकांच्या विलीनीकरणाऐवजी त्या सक्षम करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया केरळ, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे वा तसा प्रस्ताव आहे.राज्यातील ३१ पैकी निम्म्याहून अधिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आहेत. नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, बीड, नाशिक, सोलापूर, परभणी, नांदेड, धुळे आदी १४ बँकांचा कारभार तेवढा चांगला नाही. यातील काही बँका आजारी असून, राजकारण्यांच्या प्रतापांमुळे या बँका तोटय़ात गेल्या आहेत.

राज्यातील बहुतांशी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे वर्चस्व असून, राजकीय स्वार्थ साधण्याकरिता बँकांची सत्ता हाती असणे नेतेमंडळींसाठी आवश्यक असते. सहकारातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्यावर भाजपने भर दिला आहे. त्याचाच भाग म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याची योजना आहे. बुधवारी राज्य सहकारी बँकेच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तसे संकेत दिले. गेल्यावर्षी राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती.जिल्हा मध्यवर्ती बँका मोडीत काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून केला जातो. पण जिल्हा बँकांचे शिखर बँकेत विलीनीकरण करून सध्याच्या त्रिस्तरीय सहकारी चळवळीपेक्षा द्विस्तरीय पद्धत अमलात आणण्याचा सहकार चळवळ रुजलेल्या बहुतांशी राज्यांमध्ये प्रस्ताव आहे वा तशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

No Result