अकोला : खंडवा ते अकोट हा ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पच्या बफर झोनमधून नेण्याची परवानगी कशी काय देण्यात आली, अशी विचारणा करीत रेल्वे मंत्रालयाला त्यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले. सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद जुनघरे यांनी या प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या मार्गामुळे वन्यजीवांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.
त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, राज्याचे महसूल व वन सचिव तसेच दक्षिण मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांना नोटीस बजावली होती. त्यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिले होते. रेल्वे मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतेही उत्तर सादर न झाल्याने न्यायालयाने बुधवारी तीन आठवड्यांची अंतिम मुदत रेल्वे मंत्रालयाला दिली आहे.
अधिक वाचा : अकोट ग्रामिण पो.स्टेशनचे ए.एस.आय.विरुद्ध अकोट उपविभागीय पोलीस अधिकारी कडे तक्रार!
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
