अकोला- स्वातंत्र्य भारतात राहणारे व संविधानाने आरक्षण दिलेले अनेक लहान लहान समाज, नेत्यांच्या आणि प्रशासकीय किरकोळ चुकांमुळे असलेले आरक्षण ही हिसकावले गेलेले समाज आजही आरक्षणाची प्रतिक्षा करत आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून प्रतिक्षा करत असलेल्या धोबी समाजासह इतर सर्व लहान समाजाला आरक्षण कधी मिळणार, असा प्रश्न बारा बलुतेदार महासंघाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री यांना केला आहे.
महाराष्ट्रात धोबी, नाभिक, कुंभार, गुरव, बेलदार, सुतार, शिंपी व इतर संख्येने लहान समाज आजही अडगळीत पडलेल्या सारखे आहेत. प्रत्येक समाजाने वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत. धोबी समाज आरक्षण बाबत सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांच्यासोबत विधिमंडळाच्या सभागृहात ४० ते ४५ मिनिट कायदेशीर भाषेत युक्तिवाद करीत धोबी समाजावर अन्याय होत असल्याचे सांगितले होते. आता ते स्वतः मुख्यमंत्री असताना गेल्या ४ वर्षांपासून एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. याच भाषणाची ध्वनीचित्रफीत सर्व मंत्र्यांना दाखवून आरक्षणाचा विषय मांडला गेला आहे. लहान लहान समाज संख्येने कमी असल्याने त्यांचे कुणी प्रतिनिधी नाहीत आणि त्या समाजाकडे कुणाचे लक्ष नाही. केवळ मतदान घेण्यासाठी या समाजांचा विचार केला जातो.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य पेटलेले असताना मुख्यमंत्र्यांनी देखील आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली आहे. मराठा समाज संख्येने मोठा असून, त्यांच्यासारखे ठोक आंदोलन हे लहान समाज करू शकत नाहीत. त्यामुळे संविधानाने दिलेले आरक्षण या सर्व लहान समाजांना देण्यात यावे, अशी मागणी बारा बलुतेदार महासंघाने मुख्यमंत्री यांना केली आहे. बारा बलुतेदार महासंघाचे कार्याध्यक्ष गजानन वाघमारे, धोबी समाज आरक्षण कृती समितीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल शिंदे, कुंभार समाज जिल्हाध्यक्ष रामकृष्ण सावीकर, वामनराव कवडे, बारा बलुतेदार महासंघ जिल्हा संघटक गणेश पाटसुलकर, कुंभार समाज विकास संस्था महाराष्ट्र अध्यक्ष देवराव कापडे, बेलदार समाजाचे मोतीराम चौरे, सुतार समाजाचे रमेश खेडकर, गुरव समाजाचे दिलीप पुसदकर, शिंपी समाजाचे विजय जोत, बेलदार समाजाचे दिलीप सुल्ताने यांनी ही मागणी केली आहे.
