नवी दिल्ली – अमेरिकेचा दबाव झुगारत भारताने रशियासोबत करण्यात येणारा एस-४०० क्षेपणास्त्र यंत्रणेचा व्यवहार होणारच, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. भारत रशियासोबत एस-४०० क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या खरेदीसाठी वाटाघाटी करत असून अमेरिकेने यावर निर्बंध घालण्याची धमकी दिली आहे.
भारत स्वत:च्या सीमांच्या रक्षणासाठी आणि लष्कराच्या बळकटीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर हवाई सुरक्षा यंत्रणेबद्दल दीर्घकाळापासून रशियासोबत चर्चा सुरू आहे. परंतु अमेरिकेने रशियासोबत सैन्यसंबंध ठेवणा-या देशांवर निर्बंध लादण्यासाठी सीएएटीएसए नावाचा कायदा संमत केलेला आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या धमकीनंतरही भारताने रशियासोबत करार होणारच, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
या क्षेपणास्त्र यंत्रणेबद्दल रशियासोबत दीर्घकाळापासून वाटाघाटी सुरू आहेत आणि व्यवहार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. भारताने आपल्या या निर्णयाबद्दल अमेरिकेला कळविल्याचे स्पष्टीकरण संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या संसदेचे एक शिष्टमंडळ भारत दौ-यावर आले होते. अमेरिकेचा सीएएटीएसए भारतावर लागू होणार का, असा प्रश्न सीतारामन यांना विचारण्यात आला असता त्यांनी हा कायदा अमेरिकेचा असून संयुक्त राष्ट्राचा नसल्याचे उत्तर दिले.
भारत रशियाकडून जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र सुरक्षा यंत्रणा एस-४००ची खरेदी करणार आहे. या यंत्रणेची मारक क्षमता ४०० किलोमीटर असून याद्वारे शत्रूचे क्षेपणास्त्र किंवा विमान अचूक नष्ट करता येऊ शकते. अमेरिकेने अलीकडेच भारतासोबत होणारी टू प्लस टू चर्चा लांबणीवर टाकली होती.
अधिक वाचा : जगातल्या सर्वात मोठ्या सॅमसंग मोबाइल फॅक्टरीचे उद्घाटन
