सावधान! महाराष्ट्रात आजपासून प्लास्टिकबंदी लागू झाली आहे. दुकानदार, फेरीवाले, हॉटेल, रुग्णालय, मॉल्स आदी सर्व आस्थापनांकडे बंदी असलेलं प्लास्टिक आढळल्यास त्यांना 5,000 ते 20,000 पर्यंतचा दंड होऊ शकतो. त्याचबरोबर नागरिकांसाठी हा दंड 200 रुपयापर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विधी समितीने फेटाळल्यामुळे आता सर्वसामान्यांकडेही प्रतिबंधित प्लास्टिक आढळल्यास 5,000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे
उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. मात्र विविध गोष्टींना वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला सरकारने कुठलाही ठोस पर्याय अद्याप दिलेला नाही. लोकांशी प्लास्टिकबंदीबाबत साधलेल्या संवादातून सगळीकडे संभ्रमाचंच वातावरण असल्याचं लक्षात आलं आहे.
सोशल मीडिया आणि वर्तमानपत्रात आम्ही रोज नवनवीन बातम्या वाचतोय, त्यामुळे गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं त्या सांगतात. सरकारने केलेली प्लास्टिकबंदी योग्य असली तरी ओल्या आणि पातळ पदार्थांच्या बाबतीत प्लास्टिकचे नियम शिथिल करायला हवेत, अशी मागणी त्या करतात.
“मुंबईत शुक्रवारपासून प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या विविध वस्तूंचं प्रदर्शन भरवण्यात आलं आहे. पण हेच प्रदर्शन त्यांनी गेल्या तीन महिन्यात का नाही भरवलं गेलं? शिवाय ज्या पर्यायी गोष्टी सरकार सुचवू पाहतंय, त्या मार्केटमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का?” असा सवालही जिल यांनी उपस्थित केला.
कशावर बंदी, कशावर नाही
सरसकट प्लास्टिक बंदी असली तरी सरकारी सूचनांनुसार त्यामध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या प्लास्टिकच्या सर्व पिशव्या, नारळपाणी, चहा, सूप यासारखे पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचे, उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉन-वोवन पॉलिप्रॉपिलीन बॅग, थर्माकोल आणि प्लास्टिकचे सजावट साहित्य, अशा सर्व गोष्टी साठवण्यावर आणि वापरण्यावर आजपासून बंदी आहे.
तर बंदी नसलेल्या गोष्टींमध्ये ब्रँडेड दूध, तेलाच्या जाड पिशव्या, पाण्याची बाटली, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या, औषधांसाठी वापरले जाणारे कव्हर, मोठ्या कंपन्यांकडून वेष्टनात येणारे पदार्थ, ब्रँडेड शर्ट, ड्रेस, साड्यांची गुंडाळलेली प्लास्टिक कव्हर्स, शेती, रोपवाटिका, निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या कव्हर्ससाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचा समावेश आहे.
सर्वसामान्यांनाही 5,000 रुपये दंड
महाराष्ट्र सरकारच्या प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई हायकोर्टानं 20 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीच्या अमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयाचं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी स्वागत केलं आहे. दंडाच्या रक्कम कमी करण्याची मागणी महापालिकांनी केली होती. प्लास्टिकबंदीच्या अध्यादेशावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयानं व्यापाऱ्यांना तीन आठवड्याची मुदत दिली आहे.
रामदास कदम याबाबत बोलताना म्हणाले की, “दंडाच्या रक्कमेत कोणतीही कपात होणार नाही. दंडाची रक्कम आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे, तो निर्णय महापालिका घेत नाही.”
दरम्यानस, कदम यांनी प्लास्टिकबंदीमुळे सर्वसामान्य आणि व्यापारी भरडले जाणार नाही, याची काळजी घेणार असल्याचं सांगत प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्यांवर करडी नजर असेल, असा इशाराही दिला आहे.
प्लास्टिकबंदीचा इतिहास
1999 पासून आजवर चार वेगवेगळ्या नियमांद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अध्यादेश, कायदा, नियम असं जरी त्याचं स्वरूप असलं तरी आजवर सरकारला प्लास्टिक नियंत्रणावर पूर्णपणे यश मिळवता आलेलं नाही. त्यामुळे यावेळच्या सरसकट प्लास्टिकबंदीवर सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.
1999 साली सर्वप्रथम केंद्र सरकारने प्लास्टिकचा धोका ओळखून त्याच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. 1986 साली अस्तित्वात आलेल्या पर्यावरण कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या नियंत्रणाच्या अधिकाराचा आधार यासाठी घेण्यात आला होता.
सप्टेंबर 1999 मध्ये केंद्राने केलेल्या या कायद्यानुसार पुनर्वापर केलेलं प्लास्टिक आणि नव्या प्लास्टिकच्या उत्पादन, विक्री आणि वापरासंबंधी नियमावली जारी केली.
सरकारने 3 मार्च 2006 मध्ये महाराष्ट्र शासन विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण अध्यादेश (2006) अंतर्गत महाराष्ट्र कॅरी बॅग्ज (उत्पादन आणि वापर) नियम 2006 अशी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेमध्ये राज्याने प्लास्टिक पिशवी संदर्भातील केंद्राचे पूर्वीचे नियम तर घेतलेच पण पिशवीच्या जाडीची मर्यादा 50 मायक्रोनपेक्षा अधिक असणं बंधनकारक करण्यात आलंय.
एवढंच नव्हे तर केंद्राच्याही पुढे जात राज्य सरकारने प्रत्येक पिशवीवर भारतीय मानक संस्थेने त्या उत्पादन प्रक्रियेला दिलेलं चिन्ह, उत्पादकाचा पत्ता, पिशवीची जाडी, उत्पादन पद्धती (पुनर्वापर केलेल्या की मूळ कच्च्या मालापासून) इत्यादी बाबी नोंदवणं बंधनकारक केलं आहे.
