एक डॉलर ची किंमत 1 रुपयावरून 69 रुपयांवर पोहोचली तरी कशी?
डॉलरच्या तुलनेत रुपया सगळ्यांत खालच्या स्तरावर पहिल्यांदा डॉलरचा भाव 69 रुपयांपेक्षा वर, या वर्षांत आतापर्यंत 8 टक्क्यांची घसरण
कच्च्या तेलात उसळी आणि अमेरिकेतील वाढत्या व्याज दरामुळे रुपयाची चाल बिघडली
या अशा बातम्या आपण अनेकदा वाचतो. पण त्यांची पार्श्वभूमी किंवा त्यामागची कारणं अनेकदा स्पष्ट होत नाहीत. एक नजर या बातम्यांमागच्या कारणांवर –
ऑगस्ट 2013 : स्थळ – लोकसभा, नेता – सुषमा स्वराज
“या चलनाशी देशाची प्रतिष्ठा निगडित आहे. जसजशी देशाची चलनात घट होते, तसतशी देशाची प्रतिष्ठा घसरते.”
तेव्हा लोकसभेत भाजप विरोधी पक्ष होता आणि स्वराज त्या पक्षाच्या केवळ एक नेता. आज त्या नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री आहेत.
सुषमा स्वराज यांनी हे भाषण 2013 साली केलं होतं. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सतत घसरण होत असल्यामुळे आणि डॉलरचा भाव 68वर पोहोचल्यामुळे तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणावर त्या संतुष्ट नव्हत्या आणि पंतप्रधानांनी यावर उत्तर द्यावं, अशी मागणी स्वराज करत होत्या.
ऑगस्ट- 2013 : स्थळ – अहमदाबाद, नेता – नरेंद्र मोदी
“आज पहा, रुपयाची किंमत ज्या वेगाने घसरतेय त्यावरून असं वाटतंय की दिल्ली सरकार आणि रुपयात स्पर्धा सुरू आहे, की कोणाची प्रतिष्ठा वेगाने कमी होतेय. जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा डॉलरची किंमत रुपयाइतकी होती. जेव्हा अटलजींनी पहिल्यांदा सरकारची स्थापना केली तेव्हा तो 42 पर्यंत पोहोचला. जेव्हा अटलजींनी राजीनामा दिला तेव्हा 44 होती. पण या (काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ) सरकार आणि अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान (मनमोहन सिंग) असताना 60 रुपयापर्यंत पोहोचला होता.”
नरेंद्र मोदींचं हे भाषण पाच वर्षं जुनं आहे. तेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवारीसाठी आपलं नशीब आजमावत होते.
पण त्यानंतर भारतात सत्ता बदलली, आर्थिक परिस्थितीसुद्धा बदलली. पण रुपयाच्या स्थितीवरून मनमोहन सिंग सरकारला कोंडीत पकडणारे हे दोन्ही नेते आता शांत बसले आहेत.
जेव्हा मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आलं तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 60च्या आसपास होती. त्यानंतर काही काळ साधारण हीच परिस्थिती होती.
पण गेल्या महिन्यात ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली आणि आता अशी परिस्थिती आहे की 15 महिन्यात रुपयाच्या मूल्याने नीचांक गाठला आहे. मागच्या एका महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत 2 रुपये 39 पैशांची घसरण झाली आहे.
गुरुवारी एक डॉलरची किंमत 69.09 पर्यंत गेली होती. पहिल्यांदाच डॉलरची किंमत 69 रुपयापेक्षाही जास्त आहे.
पण डॉलर फक्त रुपयावरच भारी पडलेला नाही. मलेशियाचं रिंगिट,थायलंड भाटबरोबरच आशियातील अनेक चलनांची घसरण झाली आहे.
रुपयाची गोष्ट
एक काळ होता जेव्हा रुपया डॉलरला जबरदस्त टक्कर देत होता. जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा डॉलर आणि रुपयाची किंमत सारखी होती. तेव्हा देशावर कोणत्याही प्रकारचं कर्ज नव्हतं. मग जेव्हा 1951 साली पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू झाली तेव्हा सरकारने विविध देशांकडून कर्ज घेण्यास सुरुवात केली आणि रुपयाचं मूल्य घसरत गेलं.
1975 पर्यंत डॉलरची किंमत 8 रुपये झाली आणि 1985मध्ये डॉलरचा भाव 12 रुपये झाला. 1991 मध्ये नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि रुपयाची घसरण वेगाने सुरू झाली. पुढच्या दहा वर्षांत 47-48 इतकी किंमत झाली.
रुपयाचा खेळ आहे तरी कसा?
आपण अमेरिकेबरोबर काही व्यवहार करत आहोत असं समजा. अमेरिकेकडे 67,000 रुपये आहेत आणि भारताकडे 1,000 डॉलर. डॉलरचा भाव 67 रुपये असेल तर दोघांकडे सारखाच पैसा आहे.
जर आपल्याला अमेरिकेकडून एखादी वस्तू मागवायची असेल ज्याचा भाव आपल्या चलनाप्रमाणे 6,700 रुपये असेल तर आपल्याला त्यासाठी 100 डॉलर इतकी किंमत चुकवावी लागेल.
याचाच अर्थ आपल्या परकीय गंगाजळीत आता 900 डॉलर आहेत आणि अमेरिकेकडे 73,700 रुपये आहे. अशा प्रकारे भारताच्या परकीय गंगाजळीत जे 100 डॉलर होतो, तेसुद्धा अमेरिकेकडे गेले.
अशा परिस्थितीत भारताची स्थिती तेव्हाच सुधारेल जेव्हा आपण अमेरिकेला 100 डॉलरचं सामान विकू. तेच आता होत नाहीये, म्हणजे आपण आयात जास्त करतोय आणि निर्यात कमी.
चलनतज्ज्ञ एस. सुब्रमण्यम सांगतात की अशा परिस्थितीत भारतीय रिझर्व्ह बँक आपल्या भांडारातून आणि परदेशातून डॉलरची खरेदी करून परकीय चलनाची पूर्तता करतात.
सुब्रमण्यम यांच्ये मते रुपयाची किंमत पूर्णपणे त्याच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. आयात आणि निर्यातीवर त्याचा परिणाम होतो. प्रत्येक देशाची एक परकीय गंगाजळी असते. त्यातूनच व्यवहार होतात. परकीय गंगाजळी कमी किंवा जास्त होण्यावरच चलनाचं भविष्य अवलंबून असतं.
अमेरिकेच्या डॉलरला जागतिक चलन म्हणून मान्यता प्राप्त आहे आणि बहुतांश देश आयातीचं बिल डॉलरमध्येच चुकतं करतात.
रुपयाची घसरण का झाली?
डॉलरच्या समोर रुपया न टिकण्याची कारणं वेळेनुसार बदलत असतात. कधी त्यामागे आर्थिक कारणं असतात, कधी राजकीय कारणं असतात तर कधी दोन्ही.
दिल्लीत एका ब्रोकरेज फर्ममध्ये रिसर्च हेड आसिफ इक्बाल यांच्या मते रुपया कमकुवत होण्याची अनेक कारणं आहेत.
तेलाच्या वाढत्या किंमती हे रुपयाची घसरण होण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे. भारत कच्च्या तेलाची आयात करणारा एक मोठा देश आहे. कच्च्या तेलाचे दर साडेतीन वर्षांत सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच 75 डॉलर प्रती बॅरल आहे. भारत तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात करतं आणि त्याचं बिल डॉलरमध्ये चुकतं करावं लागतं.
परकीय गुंतवणुकदारांची शेअरविक्री – परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअरबाजारात मोठ्या प्रमाणात शेअर्सची खरेदी-विक्री केली आहे. या वर्षात आतापर्यंत गुंतवणूकदारांनी 46 हजार 197 कोटी रुपयांची खरेदी विक्री केली आहे.
अमेरिकेत बाँड्सने होणारी कमाई वाढली- अमेरिकेतील गुंतवणुकदार आपली गुंतवणूक भारतातून काढून आपल्या देशात घेऊन जात आहेत आणि बाँड्समध्ये गुंतवणूक करत आहेत.
रुपया घसरला तर काय फरक पडतो?
प्रश्न असा आहे की डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची अशीच घसरण होत राहिली तर आपल्या तब्येतीवर काय परिणाम होईल?
चलनतज्ज्ञ सुब्रमण्यम यांच्या मते महागाईत वाढ हा सगळ्यांत मोठा परिणाम होईल. कच्च्या तेलाच्या आयातीत वाढ होईल, महागाई तर वाढेलच. महागाई वाढली तर भाज्या आणि खाण्यापिण्याच्या वस्तूंच्या दरात वाढ होईल.
याशिवाय डॉलरमध्ये होणारा व्यवहार महागेल. याशिवाय परदेशात जाणं खर्चिक होईल. त्याबरोबरच परदेशात शिक्षणसुद्धा महागेल.
रुपयाच्या घसरणीमुळे कुणाला फायदा?
जर रुपया घसरला तर भारतात कोणाचा फायदा होईल का? सुब्रमण्यम सांगतात, “हो नक्कीच. अगदी साधी गोष्ट आहे. जर कुणाचं नुकसान होतंय तर कुणाचा फायदाही होणारच.”
“निर्यातदारांमध्ये आनंदाची लाट येईल. त्यांना पैसा डॉलरमध्ये मिळेल आणि त्याला रुपयाच्या स्वरूपात चांगलाच फायदा होईल.” याशिवाय IT आणि फार्मा क्षेत्राला फायदा होईल, असं सुब्रमण्यम सांगतात.
