लोकांना धान्‍य आणि पैसे मोफत मिळत राहिले तर त्यांना काम करण्याची इच्छाच राहणार नाही. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे आणि कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. हे सांगणे दुःखद आहे. पण आपल्‍याला बेघर लोकांना मुख्य प्रवाहात सामिल करता येऊ शकत नाही का? ते देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकणार नाहीत. अशा मोफत योजना राबवून आम्‍ही एक परावलंबी वर्ग तयार करत आहोत का?, अशा शब्‍दांमध्‍ये सरकारकडून राबविल्‍या जाणार्‍या माेफत योजनांवर आज (दि. १२) सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
माेफत याेजनांमुळे लोक परावलंबी होत आहेत
शहरी भागातील बेघर लोकांना आश्रय देण्यासाठी असलेल्‍या योजनांना फंड देणे बंद केल्‍या प्रकरणी दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, “अशा माेफत योजनांमुळे लोक काम करण्याचे सोडून देतात. त्‍यामुळे लोक परावलंबी होत आहेत. न्यायमूर्ती गवई यांनी म्‍हणाले की, “हे सांगताना खूप दुखः होते की आपल्‍याला बेघर लोकांना मुख्य प्रवाहात सामिल करता येऊ शकत नाही का? ते देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकणार नाहीत का? अशा मोफत योजना राबवून आम्‍ही एक परावलंबी वर्ग तयार करत आहोत का?, असा सवाल करत सरकारच्या मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास टाळाटाळ करताहेत. त्यांना कोणतेच काम न करता मोफत योजनांमुळे रेशन व पैसे मिळतात’, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्‍तिवाद करताना सांगितले की सरकारने शहरातील बेघर लोकांना आश्रय देण्यासाठी असलेल्‍या योजनांना फंड देणे बंद केले आहे. परिणामी यावर्षी देशभरात ७५० बेघर लोक थंडीने गारठून मेले. याचिकेत म्हटले आहे की, गरिबांना सरकारकडून प्राथमिकता न देता फक्‍त श्रीमतांची चिंता केली जाते. पण यावर नाराजी व्यक्‍त करताना न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयात राजकीय घोषणाबाजी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
सरकारला स्‍पष्‍टीकरण देण्‍याचे निर्देश
सरकारच्या वतीने युक्‍तीवाद करताना अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमाणी म्‍हणाले की, सरकार शहरी भागातील गरीबी मिटवण्यासाठीच्या प्रकल्‍पांना अंतिम रुप देत आहे. यामध्ये शहरातील बेघर लोकांना आश्रय देण्याची योजना असणार आहे. यावर या योजना कधीपर्यंत पूर्णत्‍वास जाणार याचे स्‍पष्‍टीकरण सरकाने द्यावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी ६ आठवड्यानंतर हाेईल, असेही स्‍पष्‍ट केले.
यापूर्वीही मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी
दरम्यान, मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, ९ डिसेंबर २०२४ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मोफत रेशन वाटपावर कडक टिप्पणी केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, असे किती काळ मोफत रेशन वाटले जाणार? सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही? तसेच या अगोदर महाराष्ट्र सरकार आणि इतर राज्यांतील लाडकी बहीण योजनेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.
महाराष्ट्र सरकारलाही दिला हाेता इशारा
१३ ऑगस्ट रोजी, पुण्याजवळील जमीन प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांना मोबदला द्या, नाहीतर ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनांवर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावे लागतील. असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला होता. या अगोदरही जमीन प्रकरणीच्या सुनावणीत सरकारला सुनावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सवाल केला होता की, लाडकी बहीण योजनेसाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, मात्र याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का? असा सवाल केला हाेता.
