अकोला, दि.२ : समाजकल्याण विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’ योजनेमध्ये पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरिता मार्जीन मनी उपलब्ध करून येत आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र लाभार्थी यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज परिपूर्ण भरून आवश्यक कागदपत्रासह बँकेच्या शिफारशीसह सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयास सादर करावे, असे आव्हान सहायक आयुक्त समाज कल्याण डॉ.अनिता राठोड यांनी केले आहे.
स्टँड अप इंडिया योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील योजनेमध्ये पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरिता सवलतीस पात्र नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जीन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिस्स्यामधील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के मर्जीन मनी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर योजने अंतर्गत राज्यातील पात्र नवउद्योजक लाभार्थी यांनी प्रकल्प रकमेच्या १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेने अर्जदारास ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’ योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित ‘फ्रंट एंड सबसिडी’१५ टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल. सदर योजनेचा लाभ ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’ योजने अंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांनाच देण्यात येईल.