सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती प्रक्रियेच्या नियमांबाबत आज (दि.७) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सरकारी नोकर्यांमध्ये भरतीची प्रक्रिया सुरु असताना निवड प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये बदल करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भरती प्रकिया सुरु झाली की नियम बदलता येत नाहीत
सरकारी नोकर्यांमध्ये भरती सुरु असताना निवड प्रक्रियेच्या नियमात बदल करता येतात का, यावर दाखल याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच निवड प्रक्रियेचे नियम ठरणे आवश्यक आहे. एकदा भरती प्रकिया सुरु झाली की नियम मध्यभागी बदलता येत नाहीत.
पारदर्शकता हेच सरकारी नोकर भरतीचे वैशिष्ट्य असले पाहिजे
सरकारी नोकऱ्यांमधील निवडीचे नियम हे मनमानी नसावी. तर घटनेच्या कलम 14 नुसार हे नियम असावेत. खंडपीठाने एकमताने सांगितले की, पारदर्शकता आणि भेदभाव न करणे हे सार्वजनिक भरती प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य असले पाहिजे. भरती प्रक्रिया सुरु असताना निवडीचे नियम बदलू नयेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
