मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने धडाकेबाज निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींसाठी नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा आठ लाख रुपयांवरून वाढवून 15 लाख रुपयेे करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर या बैठकीत निर्णयांचे अर्धशतक जणू साजरे झाले. गुजर, लेवा पाटील समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी हि महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. संत गोरोबा कुंभार महामंडळ व कोळी समाज महामंडळाचा प्रस्ताव मागवण्यात आला आहे. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ करण्यात आली. मदरशातील शिक्षकांच्या मानधनात वाढीचा निर्णय झाला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाची विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीची ही बहुदा शेवटची बैठक गुरुवारी पार पडली. दसर्‍यानंतर पुढील आठवड्यात राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारच्या या बैठकीत राज्य सरकार कोणते निर्णय घेणार, याकडे राजकीय वर्तुळाच्या नजरा होत्या. अपेक्षेप्रमाणे राज्य सरकारने सर्व क्षेत्रांतील हिताचे व्यापक निर्णय घेतले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सभापती-उपसभापतींच्या निवडणुकीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापनेस मान्यता दिली आहे. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मदरशांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गास जोडणार्‍या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. याचबरोबर इतर विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहे.
ओबीसींना दिलासा नॉनक्रिमिलेअरची मर्यादा आता 15 लाखांवर
राज्य मंत्रिमंडळाने या बैठकीत ओबीसींसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेताना नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी उत्पादनाची मर्यादा आठ लाखांवरून आता 15 लाखांवर वाढवली आहे. उत्पन्नाची मर्यादा ठरवताना शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य धरू नये, अशीही राज्य सरकारची भूमिका आहे, असे स्पष्ट करत हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. वार्षिक उत्पन्न वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. लोकांचे जीवनमान आणि वेतनस्तर उंचावल्यामुळे अनेक समाजातील लोकांना शैक्षणिक शुल्क सवलतीसाठी असणारी आठ लाखांची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती. नॉनक्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविल्याने त्याचा ओबीसी समाजाला मोठा फायदा होणार आहे.
