मुंबई : राज्यात पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी महायुती सरकारने माझी लाडकी बहीण योजनेला चालना दिली असली तरी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र योजना आणि वयोश्री योजना मागे पडल्या आहेत. लाडकी बहिणींसाठी १५०० रुपये देणाऱ्या सरकारकडे तीर्थक्षेत्र योजना आणि वयोश्री योजना राबविण्यासाठी निधीची चणचण असून त्यासाठी श्रावण बाळ योजनेतील राखीव निधी वापरला जाणार आहे. मात्र, या योजना प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार याबाबत अनिश्चितता आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ६५ वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने-उपकरणे खरेदी करणेकरिता तसेच त्यांचे मनःस्वास्थ्य केंद्र, योगोपचार केंद्र इत्यादीद्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन व प्रशिक्षणाकरिता या योजनेच्या माध्यमातून एकवेळ एकरकमी ३ हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या योजनेकरिता राज्यात ६ लाख २५ हजार १३९ अर्ज पात्र झाले आहेत. यामध्ये मुंबई विभागात ६३ हजार ९०, नाशिक विभागात १ लाख १२ हजार ७६१, पुणे विभागात ९१ हजार ६२५, अमरावती विभागात १ लाख ३२ हजार ७५८, नागपूर विभागात १ लाख १० हजार ४५५, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४२ हजार ९७६ लातूर विभागात ७१ हजार ४७४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. वित्त विभागाने प्रस्ताव फेटाळला.
तीर्थक्षेत्र योजनेला पहिल्या टप्प्यासाठी २५ कोटींची गरज आहे, तर वयोश्री योजनेला पहिल्या टप्प्यासाठी १८० कोटींची आवश्यकता आहे. सामाजिक न्याय विभागाने सुरुवातीला या योजनांसाठी अनुसूचित जातींसाठीचा निधी वापरण्याचा प्रयत्न केला होता. तसा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवला होता. मात्र, अनुसूचित जातींसाठीचा निधी ज्येष्ठ नागरिकांच्या या दोन्ही योजनांसाठी वापरला तर टीकेला सामोरे जावे लागेल, या भीतीने वित्त विभागाने त्याला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने आता श्रावण बाळ योजनेतील राखीव १५०० कोटींमधील तात्पुरता निधी तीर्थक्षेत्र व वयोश्री योजनेसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी जारी केल्यानंतरच ते औपचारिकपणे सुरू केले जातील, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
तीर्थक्षेत्रासाठी फिटनेस प्रमाणपत्र आवश्यक
राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील व राज्यातील तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना घोषित केली आहे. ही यात्रा मोफत असणार आहे. यामध्ये प्रवास खर्चाची मर्यादा प्रतिव्यक्ती ३० हजार रुपये असून प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास आदी बाबींचा खर्च समाविष्ट आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा पात्र व्यक्तींनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, तीर्थक्षेत्रावर जाण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्यांना वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला असून आतापर्यंत केवळ पाच हजार अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. तीर्थक्षेत्र यात्रा घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने आयआरसीटीसी कंपनीशी करार केला आहे. त्यांच्यामार्फत रेल्वे व बसच्या माध्यमातून प्रवासाची व्यवस्था केली जाणार आहे.
