नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात काही महिन्यानंतर विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर सर्व पक्ष तयारीला लागले आहेत. निवडणूक जवळ येताच विरोधकांकडून (काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष) राज्यातील रोजगार आणि गरिबीचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विरोधी पक्षांकडून जोरदार निशाणा साधला जात आहे. मात्र दुसरीकडे महायुती सरकार (भाजप, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार) केंद्र सरकारकडून राज्यात गुंतवणूक आणणे व त्यातून रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करत आहे. वृत्तानुसार, महायुती सरकारच्या ‘महाराष्ट्र फर्स्ट, मराठी फर्स्ट’ धोरणाला मोठे यश मिळत आहे. अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे.
ऊर्जा क्षेत्र: एक गेम-चेंजर
पंप स्टोरेजसाठी 2.14 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणार आहे. यामुळे 40,870 मेगावॅट अतिरिक्त वीज निर्माण होईल आणि 72,000 रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
वाहन आणि ऊर्जा क्षेत्राला मोठी चालना
राज्य सरकारने ऑटोमोबाईल आणि ऊर्जा क्षेत्रात 1.20 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. इस्रायली कंपनी टॉवर सेमीकंडक्टर आणि अदानी ग्रुप यांच्या महत्त्वा करार झाला असून त्यांच्याकडून पनवेल मधील तळोजा येथे सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यातून 5 हजार नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. टोयोटा किर्लोस्कर छत्रपती संभाजीनगर मधील ओरिक सिटीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट उभारणार आहे. त्यातून सुमारे 9,000 नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.
उत्तर महाराष्ट्राला जोडणारी रेल्वे लाईन
मनमाड-इंदूर रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने 18,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पात 30 नवीन स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातून 1,000 हून अधिक गावे आणि 30 लाखांहून अधिक लोकसंख्येला रेल्वे नेटवर्कशी जोडता येणार आहे. रेल्वे सेवेच्या विस्तारामुळे या अविकसित भागात औद्योगिक नेटवर्कची स्थापना होईल.
नदी जोड प्रकल्प : उत्तर महाराष्ट्राला चालना
राज्य सरकारने नार-पार गिरणा नदी जोड प्रकल्पासाठी 7,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला गुजरातमधून अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यांना फायदा होऊन अंदाजे 50,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल.
