सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात उपवर्गीकरणाला मंजुरी दिलेली आहे. सामाजिक आणि आर्थिक मागसलेपणावर हे उपवर्गीकरण करता येणार आहे. तसेच SC आरक्षणातील १५ टक्के वाटा या सूचीतील जे मागास घटक आहेत, त्यांना मिळावा तसेच SC आणि ST (अनुसूचित जमाती) यांना आरक्षण देताना क्रिमलेअरची आखणी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याच निकालपत्रात न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांनी एकाच पिढीला आरक्षणाचा लाभ मिळावा, असे मत व्यक्त केले आहे.
सात न्यायमूर्तींच्या पीठाने दिला निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या पीठाने हा निकाल दिला आहे. ६ विरुद्ध १ असा हा निकाल आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने २००४चा निकाल रद्दबातल ठरवला. न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड, बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा आणि एस. सी. शर्मा यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. बेला त्रिवेदी यांनी २००४चा निकाल राज्यघटनेशी सुसंगत असल्याचे म्हटले आहे.
SC आणि ST आरक्षणाला क्रिमीलेअरबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
या निकालपत्राचे लेखन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केले आहे. क्रिमी लेअर लागू करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी नोकर आणि सामाजिक-आर्थिक पातळीवर ज्या घटकांनी प्रगती केली आहे, अशांची मुलं आणि ज्यांना चांगले शिक्षण मिळत आहे, अशांना ते आरक्षणासाठी पात्र नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे.
क्रिमी लेअरबद्दल न्यायमूर्ती मिथल यांचे मत काय?
यामध्ये न्यायमूर्ती मिथल यांनी क्रिमी लेअरबद्दल वेगळा मुद्दा मांडला आहे. ते म्हणतात, “आरक्षण हे एका पिढी पुरते किंवा आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या पहिल्या पिढीपुरते मर्यादित असले पाहिजे. एखाद्या पिढीतील कुटुंबाने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल आणि एक उंची गाठली असेल तर पुढच्या पिढीला आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, हे तर्क सुसंगत आहे.”
राजकारण्यांच्या मर्जीवर आरक्षण ठरू नये – सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपवर्गीकरण करताना तो इंपिरिकल डेटावर असला पाहिजे आणि न्यायालयात अव्हान देताना त्याचे पुरेसे कारण दिले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. “राजकारण्याच्या मर्जीवर अवलंबून नसले पाहिजे. उपवर्गीकरण करताना त्याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
