अग्निवीर योजना लागू झाल्यापासून ती चर्चेत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर ही सैन्य भरती योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अग्निवीर योजनेत काही बदलांची चर्चा सुरू असल्याचे कळते. या बदलांमध्ये अग्निवीरचा प्रशिक्षण कालावधी वाढवून 25 टक्के सैनिकांना कायम करण्याचा नियम देखील समाविष्ट आहे. या सूचना लष्कराने केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणावर आधारित आहेत, ज्यामध्ये तिन्ही सैन्य दलांकडून अभिप्राय घेण्यात आला होता. मात्र, लष्कराने अद्याप या शिफारशी अधिकृतपणे केंद्राकडे पाठवलेल्या नाहीत आणि सुरक्षा दलांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू आहे.
60 ते 70 टक्के अग्निवीरांना कायम करावे
एका रिपोर्टनुसार, लष्करात सुरू असलेल्या चर्चेतील सर्वात मोठा मुद्दा अग्निवीर सैनिकाला कायम करण्याचा आहे. लष्करात केवळ 25 टक्के अग्निवीरांना कायम केले जाते, असा नियम सध्या आहे. मात्र ही मर्यादा 60 ते 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवली जावी याची शिफारस करण्यात आल्याचे समजते आहे. शिवाय विशेष दलांसह तांत्रिक व तज्ज्ञ सैनिकांचा समावेश करून ते 75 टक्के झाले पाहिजे असेही म्हटले आहे. अग्निवीर योजना लागू होऊन दीड वर्ष झाले असून या दीड वर्षांत या योजनेचा आढावा घेतला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डीएमए म्हणजेच लष्करी व्यवहार विभागाने तिन्ही लष्करांकडून याबाबत अहवाल मागवला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चार वर्षांचा कार्यकाळ वाढवणे, अधिक भरती करणे आणि 25 टक्के अग्निवीरांना कायम ठेवण्याची मर्यादा वाढवणे अशी चर्चा आहे. याशिवाय प्रशिक्षणादरम्यान किंवा कर्तव्यावर असताना अग्निवीराचा मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
एवढेच नाही तर नियमित लष्करी जवान आणि अग्निवीर यांना दिलेल्या रजेतील फरकही बदला जाण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, एका नियमित लष्करी जवानाला वर्षभरात 90 दिवसांची रजा मिळते, तर अग्निवीर जवानाला वर्षातून फक्त 30 दिवसांची रजा मिळते. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला बाहेर पडण्यासाठी अजून अडीच वर्षांचा अवधी आहे, त्यामुळे काही बदल करायचे असतील तर ते पहिली बॅच बाहेर पडण्यापूर्वीच करावेत जेणेकरून अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला त्याचा फायदा मिळू शकेल, याचाही आढावा घेतला जात आहे.
बदल झाला तर गोरखा सैनिकांना दिलासा
ही योजना अस्तित्वात आल्यापासून नेपाळमध्ये एकही भरती मेळावा आयोजित केलेला नाही. कोरोनाच्या काळात जवळपास अडीच वर्षे आणि अग्निवीर योजना लागू झाल्यापासून जवळपास दीड वर्ष म्हणजेच गेल्या चार वर्षांपासून नेपाळी गोरखा सैनिकांची भारतीय सैन्यात भरती झालेली नाही. एका भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, स्वातंत्र्यापूर्वी गोरखा रेजिमेंटमधील सुमारे 90 टक्के गोरखा सैनिक नेपाळचे होते आणि 10 टक्के भारतीय गोरखा होते. पुढे ही टक्केवारी 80:20 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यानंतर यात बदल झाले आणि ही टक्केवारी 60:40 पर्यंत करण्यात आली. त्यानुसार 60 टक्के नेपाळी अधिवास गोरखा आणि 40 टक्के भारतीय अधिवास गोरखा यांना रेजिमेंटमध्ये स्थान मिळते.
