अकोला : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विदयार्थ्यांचे भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती,राज्य शासनाच्या शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रतीपूर्ती योजना,राजर्षी शाहू महाराज मॅट्रिकोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि व्यवसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना निर्वाह भत्ता(विदयावेतन)इ.योजना माहिती व तंत्रज्ञान विभाग महाराष्ट्र शासन,यांनी विकसित केलेल्या “महाडिबीटी पोर्टल”या प्रणालीद्वारे ऑनलाईन राबविण्यात येत आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती. फ्रीशिप व इतर शैक्षणिक योजनांचे सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्षीय व नुतनीकरणाचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन भरण्यासाठी तसेच सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज Re-apply करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दि. 11 ऑक्टोबर, 2023 पासून महाडिबीटी पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून सुरु करण्यात आलेले आहे. तर दि. 31 मार्च 2024 पर्यंत अर्ज भरण्यासाठी सुविधा देण्यात आली होती. दि.30 मार्च 2024 रोजीचे महाडिबीटी मुखपृष्ठावरील सूचनेनुसार दि. 30 एप्रिल 2024 पर्यंत शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत महाडीबीटी पोर्टल वर अर्ज कमी भरल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ज्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी अद्याप पर्यंत सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज महाडीबीटी पोर्टल भरलेले नाही अशा विद्यार्थ्यासाठी तसेच सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज Re-apply करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी विहित मुदतीत अर्ज भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
या जाहीर आवाहनाद्वारे विद्यार्थी व महाविद्यालयांना कळविण्यात येते की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील योजनेस पात्र सर्व विद्यार्थी यांनी शासनाच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ महाडीबीटी या संकेतस्थळावर दि. 30 एप्रिल 2024 पर्यंत अर्ज भरण्यात यावेत तसेच सर्व महाविद्यालयीन प्राचार्य यांना सुद्धा कळविण्यात येते की, आपले महाविद्यालयात प्रवेशित योजनेस पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील संपूर्ण विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाडीबीटी संकेत स्थळावर विहित मुदतीपूर्वी अर्ज भरून घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. पात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी अर्ज भरण्यापासून व शिष्यवृत्तीलाभापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित प्राचार्य यांची असून अशा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालयाला आकारता येणार नाही. असे आवाहन श्रीमती एम.डब्ल्यू.मून सहायक आयुक्त, समाजकल्याण,अकोला. यांनी केले आहे.
