मुंबई : बीकेसी येथे उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या संकूलनासाठी देण्यात येणार्या जागेच्या पूर्ततेबाबत राज्य सरकार गेली आठ महिने न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे. जमीन देण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात पुढे सरकलेलीच नाही. असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभाराचा चांगलाच समाचार घेतला. उच्च न्यायालयाच्या इमारतीची अवस्था पहा. न्यायालयाचे कर्मचारी अधिकारी आपल जीव घोक्यात घालून काम करत आहेत. याची जाण ठेवा. होते आहे, करतो आहे. असे तोंडी आश्वसने देऊ नका, प्रतिज्ञापत्र सादर करून ठोस भूमिका स्पष्ट करा अशी सक्त ताकीदच खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली.
उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलासाठी जागा देण्याबाबत न्यायालयाने 2019 मध्ये आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन न करता राज्य सरकार अजूनही चालढकल करीत आहे. याबाबत सरकारविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करीत अॅड. अहमद अब्दी यांनी अॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. राज्य सरकार नव्या इमारतीसाठी आवश्यक जमीन उच्च न्यायालयाच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल असे आश्वासन देत न्यायालयालयाची दिशा भुल करत आहे. असा आरोप केला.गेल्या आठ महिन्यात ही जागा न्यायालयाच्या नावावर झालेली नाही. प्रॉपर्टी कार्डवर उच्च न्यायालयाचे नाव लागलेले नाही. जमिनीच्या आरक्षणामध्ये आवश्यक तो बदल करण्याची प्रक्रियाही रेंगाळली आहे. संत गतीने सुरू आहे. सरकारने केवळ प्रक्रिया सुरु असल्याचे गाजर दाखवून न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे असा आरोप केला.
याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारचे कान उपटले. न्यायालयाच्या या इमारतीची अवस्था पहा. कर्मचारी अधिकारी जीव मुठीत घेऊन काम करताना दिसत आहेत. त्यांना पुरेशी जागा नाही. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करा. आम्ही यापूर्वीच आदेश दिलेले आहेत. ही अवमानाची कारवाई आहे. आम्हाला कठोर भूमिका घ्यायला लावून नका . तोडी आश्वासन आता देऊ नका. गेल्या चार वर्षात नेमके काय केले? नव्या इमारतीच्या प्रस्तावित जागेवरील जुनी वसाहत रिकामी करण्यासंदर्भात कोणती पावले उचलली आहेत? ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी तुम्हाला किती वेळ लावणार? असे प्रश्न उपस्थित करत अॅडव्होकट जनरल डॉ. विरेद्र सराफ यांना 28 मार्च पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
