पुणे: पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहार 2022-23 मध्ये जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाच्या तपासणीअंती योग्य आढळून आलेल्या 8 हजार 140 अर्जदार शेतकर्‍यांची प्रलंबित असलेली 43 कोटी 29 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, अन्य जिल्ह्यांतील अन्य फळपिकांच्या शेतकर्‍यांना प्रलंबित विमा नुकसानभरपाई मिळणार असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.
शेतकर्‍यांच्या फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमासंरक्षण दिल्यास त्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने राज्यात प्राधान्याने पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या तीन वर्षांमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष तसेच प्रायोगिक तत्त्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई (आंबिया बहार) या 9 फळपिकांसाठी राबविण्यात येत आहे. 30 जिल्ह्यांमध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरून एचडीएफसी एर्गो इन्शुरन्स कंपनी लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. व भारतीय कृषी विमा कंपन्यांमार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे.
त्यामध्ये राज्य सरकारने आंबिया बहार 2022-23 मध्ये राज्य हिश्याच्या विमा हप्ता अनुदानापोटी 65 कोटी 38 लाख 20 हजार 449 रुपयांइतका निधी तीनही कंपन्यांना वितरित करण्यास 23 फेब्रुवारी रोजी मान्यता दिली. राज्य अनुदान हिस्सा कंपन्यांना दिला जाणार असून, केंद्र सरकारही त्यांचा विमा हप्ता विमा कंपन्यांना वितरित करेल. त्यामुळे केळीच्या शेतकर्‍यांना 43.29 कोटी आणि अन्य फळपिकांच्या शेतकर्‍यांची प्रलंबित नुकसानभरपाई मिळणार असल्याची माहिती कृषी विभागाचे सहसंचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
