पुणे : तलाठ्याचे केवळ एक किंवा दोन तालुक्यांपुरते मर्यादित असलेले कामाचे कार्यक्षेत्र आता संपूर्ण जिल्हा करण्यात आले आहे. यामुळेच प्रांताधिकार्‍यांना असलेले तलाठी बदलीचे अधिकार रद्द करून ते जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे तलाठ्यांच्या बदल्या जिल्ह्यात कोणत्याही तालुक्यात होऊ शकतात.
सध्या राज्यात तलाठी, सर्कल व लिपिक या गट ‘क’ संवर्गातील पदांसंदर्भात दोन वेगवेगळ्या आस्थापना लागू होत्या. यामुळे सर्कल व लिपिकांच्या आस्थापना जिल्हाधिकारी कार्यालयात, तर तलाठ्यांसंदर्भातील आस्थापना प्रांताधिकारी स्तरावर होत्या. त्यामुळे तलाठ्यांच्या बदल्या, सेवाज्येष्ठता हे प्रांताधिकारी ठरवत होते. बहुतेक प्रांत कार्यालय एक किंवा दोन तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेली आहेत. यामुळे तलाठी तालुक्यात रुजू झाल्यानंतर त्याची सेवा संपेपर्यंत तो त्याच प्रांताधिकारी कार्यालयात सेवा बजावत असे. संबंधित प्रांताधिकारी कार्यालयातील आस्थापनेच्या संख्येनुसार त्यांची रिक्त पदावर बदली होत होती.
मात्र, संबंधित तलाठ्याला अन्य तालुक्यात बदली करायची झाल्यास प्रांताधिकारी अनेकदा रिक्त पदांचा किंवा आस्थापनेचा संदर्भ देत ती बदली नाकारत होते. बदली जरी झाली तरी तलाठ्याला आपली सेवाज्येष्ठता गमवावी लागत होती. त्यामुळे तलाठी एकदा एका तालुक्यात रुजू झाल्यानंतर त्याच तालुक्यात संपूर्ण सेवा बजावत होते. त्यातून तलाठ्यांच्या कामांतदेखील एकसुरीपणा दिसून येत होता.
राज्यात ही व्यवस्था 2013 पासून अस्तित्वात होती. राज्य सरकारने आता यात बदल करून प्रांताधिकारी कार्यालयावरील असलेली आस्थापना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयस्तरावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील सर्व तलाठ्यांच्या बदल्या, सेवाज्येष्ठता याचे दफ्तर जिल्हास्तरावर ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे एका तालुक्यातील तलाठ्याला त्याच्या सोयीनुसार अन्य तालुक्यात किंवा प्रशासनाच्या सोयीनुसार त्याची बदली करता येणार आहे. त्यात त्याला सेवाज्येष्ठता गमावण्याचा धोका नसेल.
