रिझर्व्ह बँकेचा कर्जदारांना दिलासा

कर्जदार व बँका किंवा बिगर बँकिंग आर्थिक संस्था यांच्यात दंडव्याज व दंडात्मक शुल्कामुळे विवाद निर्माण होऊन त्यातून गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. याचे अलीकडील प्रसिद्ध दिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी कर्जामुळे केलेली आत्महत्या व एका मोठ्या ज्वेलर्सवरील स्टेट बँकेकडून करण्यात आलेली कारवाई यांचा उल्लेख करावा लागेल. यासारखी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे बँका आणि आर्थिक संस्था व कर्जदार यांच्यात वाद व तक्रारी निर्माण होऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू होते. याचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक व्याजासंबंधी आणि शुल्कासंबंधी योग्य व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या असे निदर्शनास आले आहे की, बँका आणि आर्थिक संस्था या कर्जदाराने कर्ज मंजुरीच्या अटी आणि शर्तींचे पालन केले नाही, तर करारात ठरलेल्या व्याजदरावर अतिरिक्त दंडात्मक व्याज लावतात. दंडात्मक व्याज आणि शुल्क आकारण्याचा मुख्य हेतू कर्जदाराला कर्जशिस्त पाळण्यासाठी जागृत करण्याचा आहे. मात्र, काही आर्थिक संस्था त्यात प्रामुख्याने खासगी बँका व बिगर बँकिंग आर्थिक संस्था या जास्त उत्पन्न मिळण्याचे साधन समजून भरमसाठ दंडात्मक व्याज आणि शुल्क आकारतात. त्यामुळे अडचणीतील कर्जदारांची अडचण आणखी वाढते. अनेक ग्राहकांच्या तक्रारी, वाद निर्माण होतात, हे रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात आल्याने त्यांनी खालील नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे बँका आणि बिगर बँकिंग आर्थिक संस्था यांना पाळण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

• कर्ज मंजुरीच्या महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता केली नाही, तर त्यावर दंडव्याज न आकारता दंडात्मक शुल्क आकारावे. त्या शुल्काला करारानुसार ठरलेल्या व्याजदरात वाढ करून आकारता येणार नाही. तसेच त्यावर व्याजाची आकारणी येणार नाही.
• आर्थिक संस्थांनी व्याजदरामध्ये कोणताही अतिरिक्त घटक वाढवता कामा नये. त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वाचा मूळ हेतू लक्षात घेऊन अंमलबजावणी करावी.
• कर्ज मंजुरीच्या अटींची पूर्तता न झाल्याने लावण्यात येणारे शुल्क हे वाजवी आणि विशिष्ट कर्ज प्रकार आणि कर्ज उत्पादन असा भेदभाव न करता कर्ज कराराच्या मुख्य अटी व शर्तीचे पालन न करण्याशी सुसंगत असावे.
• कर्जदाराला व्यवसायाशिवाय इतर उद्देशासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या कर्जासंबंधी दंडात्मक शुल्क हे वैयक्तिक आणि गैर वैयक्तिक कर्ज असा भेदभाव न करता आकारावे.
• प्रत्येक आर्थिक संस्थांनी आपल्या वेबसाईटवर महत्त्वाच्या अटी व शर्ती याची पूर्तता केली नाही, तर आकारण्यात येणार्‍या दंडात्मक शुल्काचे प्रमाण आणि कारणे स्पष्टपणे ग्राहकांना सुचित करणे बंधनकारक आहे.
• जेव्हा आर्थिक संस्था कर्जदाराने कर्ज अटींची पूर्तता न केल्याचे जी स्मरणपत्रे पाठवतात, त्यात दंडात्मक शुल्काची रक्कम कळवणे तसेच जेव्हा जेव्हा दंडात्मक शुल्क आकारण्याचे प्रसंग येतील तेव्हा त्याची कारणे देणे बंधनकारक आहे.

ही मार्गदर्शक तत्त्वे 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार असून, त्यामुळे कर्जदाराला आपणास आकारण्यात येणार्‍या दंडात्मक शुल्क व त्याची कारणे याची कल्पना देण्यात येत असल्याने, त्या अटींची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करता येईल. सध्या आकारण्यात येणार्‍या शुल्कावर दंडव्याज समजून पुढील काळात व्याज आकारण्यात येते ते बंद होईल. करारात ठरलेल्या व्याजदरानेच कर्जावर व्याज आकारणी करण्यात येणार असल्याने कर्जदारावरील कर्जाचा भार कमी होईल. सुस्पष्ट व सुसंगत मार्गदर्शक तत्त्वामुळे तक्रारीआणि विवाद कमी होतील. आर्थिक संस्थांनी ज्या हेतूने रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष केले तर त्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागू शकतो, यामुळे या संस्था त्याचे पालन करतील, अशी आशा वाटते. त्यामुळे बँकांकडून भरमसाठ दंडात्मक शुल्क आणि व्याज आकारण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल.