राज्यात तब्बल दहा वर्षांनंतर तलाठी, जिल्हा परिषद, वनविभाग, जलसंपदा विभाग, आरोग्य विभाग अशा विविध विभागांमध्ये भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. क वर्ग पदाच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून सुमारे 900 ते 1000 रूपये आकारले जाणार आहेत. एक हजार रूपये शुल्क आकारणे म्हणजे सरकारकडून सामान्य विद्यार्थ्यांच्या घरावर दरोडाच म्हणावा लागेल, अशी चर्चा विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. एकच विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या चार पदांची परीक्षा देणार आहे. त्याने चार हजार रुपये आणायचे कोठून, असा सवाल विद्यार्थ्यांमधून होत आहे.
त्यामुळे भरती प्रक्रियेसाठी परीक्षा शुल्क कमी करावे, अशी विद्यार्थी संघटना, विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. राज्यामध्ये सुमारेे 4500 तलाठी, प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक पदासाठी विद्यार्थ्यांकडून सरासरी 900 ते 1000 रूपये आकारले जाणार आहेत. तलाठी पदाची अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुढील आठवड्यापासून परीक्षा सुरू होणार आहे. त्यासाठी इंजिनिअरिंग कॉलेज व कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट परीक्षा केंद्र म्हणून निवडण्यात आले आहे. अनेकदा नगरच्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षा देण्यासाठी पुणे, औरंगाबाद केंद्रावर क्रमांक येतो.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांला पुन्हा दोन ते तीन हजार रूपये खर्चाचा फटका बसतो. एका परीक्षेसाठी विद्यार्थ्याला सुमारे पाच हजार रूपये खर्च येतो. त्यात अभ्यासासाठी नगरमध्ये राहणे व खानावळ हा खर्च वेगळाच असतो. शहरातील बालिकाश्रम भागात गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यार्थी निव्वळ स्पर्धा परीक्षा देण्याठी खोली करून राहतात. आई-वडिलांकडून महिन्याला पैसे मागून घेतात. अनेकदा विद्यार्थी वडापाव खाऊन झोपतात. त्यात हा परीक्षेचा खर्च म्हणजे बेरोजगारीत कर्ज करणे असा प्रकार आहे, अशी चर्चा विद्यार्थ्यांच्या वर्तुळात आहे. दरम्यान, आता जिल्हा परिषदेची पद भरती सुरू झाली आहे.
पदवीधर विद्यार्थी तीन ते चार पदासांठी अर्ज करू शकतो. त्यामुळे त्याला एकाच वेळी पाच हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यासाठी कर्ज काढावे का, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन परीक्षा शुल्क कमी करावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे.
खर्चाचा ताळमेळ जुळविताना दमछाक
सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या स्टाफ सिलेक्शनची कुठलीही जाहिरात आली तरी शंभर रूपयांमध्ये परीक्षा देता येते. परंतु, राज्य शासनाने क वर्ग गटाच्या पदासाठी हजार रूपये परीक्षा शुल्क ठेवले आहे. एमपीएससी, यूपीएससीची परीक्षा ही राज्य शासनाने घेतलेल्या शुल्कापेक्षा कमी पैशांमध्ये देता येते. गावाकडे पुरेसा पाऊस नाही, गेल्या दोन वर्षांपासून नगरमध्ये राहून परीक्षेची तयारी करीत आहे. महिन्याकाठी लागणारा खर्च आणि विविध परीक्षा देण्यासाठी लागणारा खर्च याचा ताळमेळ जुळविताना दमछाक होत आहे, असे विद्यार्थी सूरज घोगरे याने सांगितले.
शुल्क सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे
राज्य शासनाने गेल्या अनेक वर्षांनंतर जिल्हा परिषद तलाठी, वन विभाग, जलसंपदा विभाग अशा विविध विभागांची मोठी नोकर भरती सुरू केली. या भरती प्रक्रियेसाठीचे परीक्षा शुल्क सामान्य विद्यार्थ्यांना परवडण्यासारखी नाही. एका परीक्षेसाठी साधारण नऊशे ते एक हजार रुपये आकारले जात आहेत हे सामान्यांच्या आवाक्या बाहेरचे आहे. शासनाने कमीत कमी शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेचे विशाल म्हस्के यांनी केली आहे.
एमपीएससी, यूपीएससीपेक्षा दुप्पट शुल्क
स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी जास्त आहेत. ज्या पद्धतीने स्पर्धा परीक्षेसाठी शुल्क आकारले जात आहे हे गरीब विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. सरकार विद्यार्थ्यांकडून कोट्यवधी रूपये जमा करून घेत आहे. एमपीएससी, यूपीएससीची परीक्षा सुद्धा अत्यंत कमी पैशांमध्ये देता येते. त्यापेक्षा दुप्पट पैसे आता तलाठी, आरोग्य सेवक होण्यासाठी द्यावे लागतात हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, असे नॅशनल स्टुडंट युनियन इंडियाचे माजी संघटक प्रशांत जाधव यांनी म्हटले आहे.
विद्यार्थी परिषदेचा तीव्र विरोध
जिल्हा परिषद व तलाठी भरती प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जात आहे. याबाबत आम्ही राज्य शासनाला पत्रव्यवहार केला होता. परंतु, शासन म्हणते, विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेचे क्लास लावून अभ्यास करू शकतात तर मग हजार रुपये शुल्क का भरून शकत नाही. राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे. स्पर्धा परीक्षेसाठी सर्वात जास्त विद्यार्थी ग्रामीण भागातले असतात. त्यामुळे सरकारचा निर्णय सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी मारक आहे. त्याला विद्यार्थी परिषदेचा विरोध आहे, असे विद्यार्थी परिषदेचे जिल्हा संघटक चेतन पाटील यांनी सांगितले.
सरकारचा गल्ला जमविण्याचा प्रयत्न
राज्य शासनाने विविध विभागात भरती प्रक्रिया सुरू केली परंतु, पद भरतीच्या परीक्षेसाठी उमेदवाराकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जाते. हा सरकारचा गल्ला जमविण्याचा प्रयत्न आहे. सामान्य माणसाच्या खिशातून पैसा काढण्याचा प्रयत्न आहे. एमपीएससी यूपीएससी कडून अत्यंत कमी पैशात परीक्षा केली जाते. तर, राज्य शासनाला विविध विभागाच्या पद भरतीच्या परीक्षेसाठी एवढा पैसा लागतो कसा असा प्रश्न उपस्थित होतो, असे दिशा विद्यार्थी संघटनेचे अविनाश साठे यांनी सांगितले.
खिसा मोकळा करण्याचा प्रयत्न
वडापाव भेळीवर दिवस काढून विद्यार्थी शहरात राहतात. दिवस ग्रंथालयामध्ये बसून अभ्यास करतात. आई-वडिलांच्या कष्टाची जाण ठेवून ध्येय उद्दिष्ट्याकडे वाटचाल करतात. अत्यंत कमी खर्चामध्ये आपला महिना कसा निघेल, याचा विद्यार्थी विचार करीत असतो. भ्रष्टाचाराच्या जागात गुणवत्तेवर नोकरी मिळविण्याचा एकच मार्ग म्हणजे स्पर्धा परीक्षा होय. त्यात स्पर्धा परीक्षेच्या एका पेपरसाठी एक हजार रुपये मोजायचे म्हणजे हा सामान्यांचा खिसा मोकळा करण्याचा कार्यक्रम आहे, असे स्मायलिंग अस्मिता विद्यार्थी संघटनेचे यशवंत तोडमल यांनी सांगितले.
