राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील 92 नगर परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना याबाबत बुधवारी, न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु, सुनावणी लांबणीवर पडल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेचा विषयही आता लांबणार आहे.
न्यायालयात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण, याशिवाय मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभाग रचनेची सुनावणी होणार होती. यासंदर्भातील जवळपास 28याचिका यादीबद्ध करण्यात आल्या होत्या. परंतु, याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. या याचिकांवर आता दसर्यानंतर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाला स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. परंतु, 92 नगर परिषदांमध्ये हे ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कारण, न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 2021 मध्ये कोरोनामुळे जनगणना न झाल्याने जुन्या जनगणनेच्या आधारे मुंबई महापालिकेची सदस्यसंख्या 227 वरून236 केली होती. 2012 आणि 2017 ची महापालिका निवडणूक सदस्यसंख्येत कोणताही बदल न करता पार पडली होती.
