अकोला दि.12: केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकता विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती व मार्गदर्शनासाठी आज (दि.१०) कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी कोण कोणत्या क्षेत्रात उद्योग व्यवसाय वाढविता येईल, उद्योगाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी तसेच जिल्ह्यातील उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाव्दारे दिल्या जाणाऱ्या सवलती व योजनाबाबत तज्ज्ञाव्दारे मार्गदर्शन करण्यात आले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्ह्यातील उद्योगाना चालना देणे तसेच त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेला विधानपरिषद सदस्य आमदार वसंत खंडेलवाल, विधानसभा सदस्य गोवर्धन शर्मा, जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे अतिरिक्त खाजगी सचिव डॉ. सचिन भदाने, एमएएमई विभागाचे सहसंचालक विजय शिरसाठ, खादी, ग्रामोद्योग विभागाचे संचालक राघवेंद्र महेंद्रकर, खादी व ग्रामोद्योगचे सहायक संचालक आर.एम. खोडके, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, जिल्हा उद्योग महामंडळचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम, जिल्हा रोजगार स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त द.ल. ठाकरे, अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष उन्मेष मालू, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष निकेश गुप्ता, आशिष चांदराणा आदि उपस्थित होते.
आमदार गोवर्धन शर्मा म्हणाले, जिल्ह्यातील उद्योगाना चालना देण्यासाठी शासनाच्या योजनाची माहिती उद्योजकाना होणे आवश्यक आहे. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून शासनाव्दारे दिल्या जाणाऱ्या सवलती तसेच योजनाची माहिती होणार असून याचा लाभ निश्चितच जिल्ह्यातील उद्योगाना होईल.
सहसंचालक विजय शिरसाठ म्हणाले, एमएसएमई कायदा २००६ पासून लागू झाला आहे. या कायद्याअंतर्गत उद्योग व्यवसायासाठी साहित्य खरेदीकरीता कर्ज पुरवठा केला जातो. एमएसएमई विभागाचे क्षेत्रिय कार्यालय नागपूर येथे आहे. जिल्ह्यातील उद्योग व्यवसायीकांना उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे काम या कार्यालयामार्फत केल्या जाईल. यावेळी सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची माहिती पीपीटीव्दारे उपस्थितांना दाखवून केंद्र शासनाव्दारे दिल्या जाणाऱ्या सवलती, अनुदान व कर्ज योजनाबाबत माहिती दिली.
संचालक राघवेंद्र महेंद्रकर म्हणाले, खादी म्हणजे हातानी विनलेलं कापड. खादी उद्योगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. या व्यवसायासाठी व्यवसायाचे स्वरुप पाहून जास्तीत जास्त शासनाकडून ६५ ते ७० लाखापर्यंत अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. गारमेंटचा व्यवसाय जर करावयाचा असेल तर त्यासाठी खादी मार्क किंवा खादी प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेतल्याशिवाय व्यवसाय करता येत नाही. याकरीता व्यवसाय पाहूनच शासनाकडून अनुदान उपलब्ध होते. यावेळी त्यांनी कुंभार सशक्तीकरण, पायलेट प्रोजेक्ट अगरबत्ती व मधुमक्षीका पालन व्यवसायाची व खादी ग्रामोद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. अधिक माहितीसाठी kviconline.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना केले. तसेच प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमाबाबत माहिती देण्यात आली.
या कार्यशाळेला जिल्ह्यातील बँकेचे अधिकारी, लघु उद्योजक,नविन उद्योग सुरु करण्यास इच्छुक असलेले उद्योजक,तसेच विविध व्यवसायासाठी विविध विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केलेले अर्जदार, बचतगटांच्या महिला, विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. यावेळी उपस्थित उद्योजकांनी त्यांना उद्योग व्यवसायात येणाऱ्या अडचणीबाबत प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तरे मान्यवरांनी दिली. प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांनी केले.
