राज्यातील सत्तासंघर्ष आता कायदेशीर मार्गानेदेखील सुरू आहे. शिवसेना आणि विधानसभा उपाध्यक्षांनी सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात बंडखोर शिंदे गटाने सु्प्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तर, दुसरीकडे एकनाथ शिंदे गटाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्री आणि आमदारांना राज्यात परतण्याचे आदेश द्यावे अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. राज्याबाहेर असल्याने या गटाकडून मंत्री, आमदार म्हणून जबाबदारी पार पाडली जात नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
मागील आठवड्यांपासून राज्यात अभूतपूर्व राजकीय संकट निर्माण झाले आहेत. राज्याचे नगरविकास मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्री सुरतमार्गे आसाममधील गुवाहाटीमध्ये आहेत. त्याशिवाय, त्यांच्यासह जवळपास 50 आमदार राज्याबाहेर आहेत. आता या बंडखोर मंत्री, आमदारांविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आपलं कर्तव्य सोडून हे सारे आमदार सुट्टीवर गेल्याविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. मंत्र्यांनी तातडीनं आपल्या कामावर परतत घेतलेल्या शपथेनुसार जनतेची सेवा सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईतील सात नागरिकांच्यावतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्राबाहेर पळून जाऊन जबाबदारीचे व कर्तव्याचे भान न ठेवता सामाजिक उपद्रव निर्माण करणाऱ्या मंत्र्यांना तातडीने मंत्रालयीन कामावर परत येण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत एकनाथ शिंदेसह राज्य सरकार आणि महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष प्रतिवादी आहेत. हायकोर्टाने या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करताना संबंधित पक्षांना उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. एकनाथ शिंदे, शिवसेनेचे बंडखोर आमदार, मंत्री यांना तातडीने राज्यात परतण्याचे आणि कर्तव्य बजावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका. तसेच बंडखोर आमदारांवर कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
