एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गृहीत धरून लाभ देणे किंवा एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे शक्य नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली.
त्रिसदस्यीय समितीने हीच शिफारस आपल्या अहवालात केली असून ती सरकारने मान्य केली आहे. महामंडळाला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासह अन्य उपाय करण्याची समितीची शिफारस सरकारने मान्य केली आहे. विशेष सरकारी वकिलांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय दाखवत ही माहिती दिली.
एसटीने संप खटला मागे घेण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केली आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतरही अनेक महिन्यांपासून संप सुरू आहे. आमच्या अवमान याचिकेत अर्थ उरला नाही, त्यामुळे ती मागे घेऊ द्यावी, अशी विनंती महामंडळाच्या वकिलांनी केली आहे. मात्र, प्रश्न सोडवण्यासाठी हायकोर्टाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांना ऐकायचे आहे, असे सांगत कोर्टाने या प्रकरणी उद्या सकाळी सुनावणी ठेवली आहे.
एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. आज (मंगळवार) यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती; परंतु संपकऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते न्यायालयात गैरहजर राहिल्याने बुधवारी (दि.६) सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, मूळ याचिका मागे घेण्याची तयारी एसटी महामंडळाने दर्शवली आहे. राज्य सरकारची बुधवारी पोलखोल करणार असल्याचा इशारा संपकऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिला आहे.
एसटीच्या विलीनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्याचबरोबर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचार्यांना कामावर हजर होण्यास काय हरकत आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यास विलंब का होतो, असा संतप्त सवाल करत आता आम्हाला कारणे सांगू नका, पंधरा दिवसांत एसटीच्या विलीनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश देत ही शेवटची संधी असल्याचेही खंडपीठाने राज्य सरकारला ठणकावले.
