बंगळूर : बुरखा या विषयावरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली आंदोलने आणि त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांचे बंद होणे हे क्लेशदायक आहे. आपल्या देशात धार्मिक स्वातंत्र्य आहे, परंतु ते अमर्याद नाही. त्यावर घटनेने काही वाजवी बंधनेही घातली आहेत. वर्गात बुरखा परिधान करणे ही इस्लाममध्ये सांगितलेली अपरिहार्यता आहे काय, याचे संविधानातील हमीच्या पार्श्वभूमीवर सखोल परीक्षण झाले पाहिजे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने नोंदविले आहे. गुरुवारी सुनावणीअंती न्यायालयाने आदेशाचा काही भाग उद्धृत केला होता. शुक्रवारी संपूर्ण आदेश लेखी स्वरूपात दिला.
‘बुरखा, भगव्या उपरण्याचा वाद घालण्यापेक्षा वर्गात जा’
शैक्षणिक वर्ष संपत आले आहे. अशावेळी बुरखा किंवा भगवे उपरणे, धार्मिक स्वातंत्र्य, घालण्यावरून वाद निर्माण करण्यापेक्षा वर्गात जाऊन शिक्षण घेतले तर विद्यार्थीहित जोपासले जाईल. पुढील आदेशापर्यंत कोणीही वर्गात बुरखा, भगवे उपरणे परिधान करून वर्गात जाऊ नये आणि झेंडेही लावू नयेत, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. मुस्लिम विद्यार्थिनींना शिक्षण संस्थांमध्ये बुरखा वापरण्यास बंदी घालणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गंडांतर ठरते काय, या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी, न्या. कृष्णा दीक्षित आणि न्या. जे. एम. काझी यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक पाळणे प्रत्येक विद्यार्थ्याला बंधनकारक आहे. त्यामुळे असे विषय लांबणीवर टाकून शैक्षणिक वर्ष लांबविणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यास मारक ठरू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने आणि इतर सर्व संबंधितांनी शैक्षणिक संस्था लगेच सुरू करून विद्यार्थ्यांना वर्गात परतण्याचे आवाहन करावे. जेथे विद्यार्थ्यांना गणवेश वापरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, त्यांनीही या आदेशाचे पालन करावे. आमचा समाज सुसंस्कृत आहे. कोणत्याही व्यक्तीला धर्म, संस्कृती किंवा अशा पद्धतीने सार्वजनिक शांतता आणि सौहार्दाला बाधा येईल, अशी कृती करण्याची परवानगी देता येत नाही. अमर्याद आंदोलने आणि शैक्षणिक संस्था अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवणे योग्य नाही. या प्रकरणांवरील सुनावणी पुढेही सुरू राहील, असे या आदेशात म्हटले आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे म्हणाले, कर्नाटक शिक्षण कायदा 1983 मध्ये शैक्षणिक संस्थांनी गणवेश ठरवावेत, असे कुठेही म्हटलेले नाही. दुसरे विधिज्ञ देवदत्त कामत म्हणाले, 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी सरकारने काढलेल्या आदेशाला केरळ, मद्रास आणि मुंबई उच्च न्यायालयांमधील निवाड्यांचा आधार देण्यात आला होता. या निवाड्यांच्या आधारे धार्मिक स्वातंत्र्य ,हिजाबवर बंदी घालता येत नाही. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता म्हणाले, गणवेशांबाबत कोणताही आदेश सरकारने काढलेला नाही. तो अधिकार शिक्षण संस्थांना देण्यात आला आहे.
