राज्यातील ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केले. अनेक प्रयत्न करूनही राज्य सरकार हे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यात अपयशी ठरले. अखेर राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय नगर पंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या. बुधवारी त्या निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यावर ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायालयाने या ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या निवडणुकांचे निकाल गुरुवारी, २० जानेवारी रोजी कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. सी.टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला आगामी दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्पिरिअल डेटा जमवण्याचे काम राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सुरु केले आहे. या डेटा संबंधी अंतरिम अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. मात्र आरक्षण तेव्हाच लागू होईल जर ट्रिपल टेस्टच्या माध्यमातून डेटा जमा केला असेल, असे सांगत या प्रकरणाची सुनावणी ८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. आता राज्य सरकारला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हा अहवाल सादर करण्याचे मोठे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर आहे.
