अकोला:दि.२5: सिंचन प्रकल्पांमधून बिगर सिंचन योजनांसाठी पाणी देतांना मुळ सिंचनाच्या उद्देशासाठी पाणी शिल्लक असावे, या पद्धतीने नियोजन असावे. त्यादृष्टिने बिगर सिंचन योजनांसाठी पाणी आरक्षणाचे नियोजन करतांना पर्यायी स्त्रोतांचाही विचार व्हावा, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा व लाभ क्षेत्रविकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी आज येथे केले.
येथील जिल्हा नियोजन भवनात बिगरसिंचन पाणी आरक्षणाबाबत आढावा सभा घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, कार्यकारी अभियंता अमोल वसुलकर तसेच अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्प सद्यस्थितीत १०० टक्के भरले असून सर्व प्रकल्प मिळून ६७.८० दलघमी पाणी हे बिगरसिंचन मागणीसाठी आरक्षित करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यात अकोला मनपा , मत्स्यबीज केंद्र अकोला, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अकोला, मुर्तिजापूर शहर पाणी पुरवठा योजना, ६४ खेडी पाणी पुरवठा योजना, अकोट शहर, तेल्हारा शहर, ८४ खेडी, शेगाव शहर, जळगाव जामोद व १४० खेडी अशा विविध पाणी पुरवठा योजनांचा समावेश आहे. अशा प्रयोजनासाठी नियोजन करतांना मुळ सिंचनाच्या उद्देशाचीही पुर्तता व्हावी यासाठी नियोजन असावे,असे पालकमंत्र्यांनी यंत्रणांना सांगितले व त्यानुसार माहिती शासनास सादर करावी असे निर्देश दिले.
