अकोला: आज दि २७ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथील संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मुजफ्फरनगर येथील किसान महापंचायत द्वारा केलेल्या भारत बंद आवाहनास अकोला जिल्ह्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व आयटक कामगार संघटनेनी बस स्टॉप समोर निदर्शने करुण तर शहरातील आयटक कामगार संघटनाच्या वतीने कामबंद आंदोलन पाळण्यात येत आहे. विदर्भातील पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी शेतमजूर यांच्याशी महाराष्ट्र शासन देखील दुजाभाव करीत आहे असा कॉम्रेड नयन गायकवाड़ राज्य कौंसिल सदस्य भाकप यांनी केला आहे.
नरेंद्र मोदीच्या भाजपा सरकारने १५ लाख टन सोयाबीन आयात करून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. यातून वारंवार केंद्र शासनाचा शेतकरी विरोधी तीन कायदे पारित करण्याचा हेतू स्पष्ट झाला आहे. शेतकरी आंदोलन हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यानंतर झालेले सर्वात मोठे आंदोलन असून याला समाजातील सर्व घटकांचा वाढता पाठींबा आहे. शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीचा अधिकार जगण्याचाच अधिकार आहे.
अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती अतिवृष्टी आणि पूरपरीस्थिती चा सामना करावा लागत असताना केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कुचकामी ठरली आहे. याबद्दल मात्र महाविकास आघाडी सरकार देखील शेतकऱ्यांना साथ न देता दुजाभाव करीत आहे. यामध्ये सदोष पंचनामे केले जात आहेत आणि पूरपरिस्थितीची नोंदच घेतली जात नाही. पूरग्रस्त क्षेत्रातील ऊसपिकाचे पंचनामेच करण्यात येत नाहीत. कोल्हापूर सांगली येथील पूरग्रस्तांना रु ४० हजार प्रती हेक्टर मदत दिली जात आहे अकोला जिल्ह्यात कमी प्रमाणात मदत दिली जात आहे त्याच प्रमाणे घरकुल वाटपात देखील नाशिक नंदुरबार जिल्ह्यांना दीड लाख घरकुले आणि अकोला जिल्ह्याला अत्यंत कमी घरकुले पास केलेले आहे यातून बजेटचा वाटा अन्य विभागांना आणि घाटा विदर्भाला हे सूत्र कायम केले जात आहे.
शेतकरी शेतमजुरांच्या खालील मागण्यासाठी हे आंदोलन लढविले जात आहे १. शेतकरी विरोधी तीन कायदे तात्काळ रद्द करा. २. परदेशी शेतमालाची आयात बंद करा ३. आधारभूत किमत मिळण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार द्या ४. अकोल्यातील अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त जनतेला २९ ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयाच्या धर्तीवर रु ४० हजार प्रती हेक्टरी मदत करा. ५. अतिवृष्टी बाधित व पूरग्रस्त मंडळातील पीक कापणी प्रयोग रद्द करा ६. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना १००% पीक विमा भरपाई नाकारणाऱ्या कंपनी विरुद्ध कारवाई करा आणि शेतकऱ्यांना भरपाई मिळ्वून द्या ७. अकोला जिल्ह्यात घरकुल योजनेच्या संख्येत नाशिक प्रमाणे दीड लाख घरकुले द्या. घरकुल धारकांना विना तारण कर्ज, मोफत वाळू अन्य सुविधा द्या ८. कोविड काळातील फीस माफ करा. ९.पेट्रोल डीझेल दरवाढ रद्द करा १०. सार्वजनिक उद्योगांची कवडीमोल विक्री बंद करा..!
या मागण्यासाठी कॉम्रेड रमेश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शना खाली तर कॉम्रेड नयन गायकवाड यांच्या नेतृत्वात निदर्शने आंदोलन करुन निवेदन ईमेल व्दारे मा. जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या व्दारे निवेदन. मा. राष्ट्रपती, भारत राष्ट्र, नवी दिल्ली., मा. पतंप्रधान, भारत सरकार, मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना सादर करण्यात आले. आंदोलनात कॉम्रेड नयन गायकवाड कॉ. मदन जगताप, कॉ. मायावती बोरकर, कॉ. छाया वारके, कॉ. सविता प्रधान, कॉ. रेखा जोहरी, प्रज्ञा प्रधान, वैशाली पडसपगार, सुरेखा वाहने, सुजाता गंवई, संध्या गायकवाड, शालु नाईकसह अनेक कामगार कर्मचारी उपस्थित होते..!
