सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जुलै 2021 रोजी ‘एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड’ योजना राबविण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या योजनेंतर्गत स्थलांतरित मजुरांना देशातील कोणत्याही भागात रेशन घेण्याची सुविधा मिळणार आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या हितासाठी आणि हितासाठी सुप्रीम कोर्टाने इतरही अनेक आदेश दिले आहेत.
कोरोनामुळे स्थलांतरित कामगारांच्या कल्याणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना अनेक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. परप्रांतीय कामगारांना रेशन उपलब्ध करुन देण्यात यावे आणि साथीचे रोग संपेपर्यंत त्यांना रेशनाची व्यवस्था करा न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान लादण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे पुन्हा परिणाम झालेल्या प्रवासी कामगारांसाठी अन्न सुरक्षा, रोख हस्तांतरण आणि इतर कल्याणकारी उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने 11 जून रोजी या संदर्भातील कार्यकर्ते अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदिर आणि जगदीप छोकर यांच्या याचिकेवरील आदेश राखून ठेवला होता. या संदर्भातील नवीन याचिका 2020 च्या प्रलंबित प्रकरणात दाखल करण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात स्थलांतरित कामगारांच्या अडचणी व त्यांच्या त्रासाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती आणि कित्येक निर्देश जारी केले होते. आपला आदेश राखून ठेवून खंडपीठाने केंद्र व केंद्रशासित प्रदेशांना वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना लागू करण्यास सांगितले होते जेणेकरून परप्रांत कामगारांना इतर ठिकाणी काम करण्याच्या ठिकाणी रेशन मिळावे.
