नवी दिल्ली : राजकीय स्वार्थासाठी सहकारातील स्वाहाकार झालेल्या नागरी सहकारी बँकांसाठी देशातील शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवीन नियमावली जारी केली आहे. आता नव्या नियमावलीनुसार सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापकीय आणि पूर्णवेळ संचालक होण्यासाठी पात्रता निश्चित केली गेली आहे. या नियमामुळे अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे. याचबरोबर खासदार आणि आमदारांनाही अशी पदे स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
नागरी सहकारी बँकांसाठी आरबीआयने व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्णवेळ संचालक नेमणुकीसाठी नियमावली जारी करताना म्हटले आहे की, खासदार, आणि आमदार तसेच नगरसेवक या पदांसाठी आता पात्र नसतील.
यामध्ये अधिक स्पष्टता देताना म्हटले आहे की, व्यवस्थापकीय आणि पूर्णवेळ संचालक किमान पदव्युत्तर किंवा अर्थ शाखेतील पात्रता असावी किंवा उमेदवार चाटर्ड/कॉस्ट, एमबीए अकाउटंट असावा. त्याचबरोबर बँकिग क्षेत्रातील पदविका किंवा सहकार व्यवसाय व्यवस्थापनाची पात्रता असावी. तसेच पात्र उमेदवार ३५ वर्षांहून कमी किंवा ७० वर्षांहून जास्त वयाचा नसावा. त्याचबरोबर संबंधित व्यक्ती एकत्रित मिळून बँकिग क्षेत्रातील मध्य आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनातील आठ वर्ष अनुभवाची असावी.
खासदार, आमदार तसेच नगरसेवक व्यवसायात गुंतला असेल किंवा कंपन्यांमध्ये असला, तरी या पदांवर नियुक्त करता येणार नाहीत. संबंधित पात्र उमेदवाराची नियुक्ती करताना ती जास्तीत जास्त पाच वर्षापर्यंत करता येईल आणि ते पुर्ननिवडीसाठी पात्र असतील. दरम्यान, व्यवस्थापकीय संचालक किवा पूर्णवेळ संचालकाला एकाच पदावर १५ वर्षांहून अधिक काळ राहता येणार नाही. तथापि, त्याच व्यक्तीची गरज असल्यास तीन वर्षांच्या कुलिंग कालावधीन पुर्ननिवड करता येऊ शकेल.
